मांडवगण फराटा : मांडवगण फराटा (ता. शिरूर) येथील भीमा नदीवरील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधा:यामधून मोठय़ा प्रमाणात पाण्याची गळती होत आहे. बंधा:यावर ढापे बसवण्याचा व काढण्याचा ठेका घेतलेल्या ठेकेदाराने पावसाळ्यात सुमारे सत्तर ते पंचाहत्तर मो:यांमध्ये बसवण्यात आलेले प्रत्येकी दोन ढाप्यांचे थर काढले नव्हते. त्यामुळे बंधा:याच्या तळातील दोन थरांमधील लोखंडी ढापे दोन वर्षापासून पाण्यात राहिल्यामुळे पूर्णत: गंजून गेलेले आहेत. संबंधित ठेकेदाराने आपली मजुरी वाचवण्यासाठी जुने ढापे काढून न टाकता ते तसेच ठेवले व वरील थरांवर ढापे बसवून बंधारा अडवला. बंधा:यामध्ये पूर्ण क्षमतेने पाणी साठल्यानंतर पाण्याचा प्रचंड दाब या तळातील गंजलेल्या ढाप्यावर आला व परिणामी एक ढापा या पाण्याच्या दाबामुळे फुटला व अडवलेल्या बंधा:यामधून मोठय़ा प्रमाणावर पाणी वाहून जाऊ लागले आहे.
गेल्या चार- पाच दिवसांपासून या बंधा:यातून मोठय़ा प्रमाणावर पाण्याची गळती होऊ लागल्याने या परिसरातील शेतक:यांच्या चिंतेत वाढ झाली आहे. या परिसरातील अनेक शेतक:यांनी भीमा नदीवरून लिफ्ट एरिगेशनच्या माध्यमातून आपल्या शेतामध्ये पाईपलाईन केलेल्या आहेत. या नदीच्या पाण्यामुळे या परिसरातील हजारो एकर शेती बागायती झाली आहे. मात्र, पूर्णपणो अडवण्यात आलेले पाणी मोठय़ा प्रमाणात वाहून जात असल्यामुळे उन्हाळ्यात शेतक:यांना याचा फटका बसून मोठे नुकसान होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. बंधा:यावरील ढापा फुटून चार-पाच दिवस झाले, तरीही पाटबंधारे विभागाच्या अधिका:यांनी व संबंधित ठेकेदाराने याकडे दुर्लक्ष केले आहे. शेतक:यांचे भविष्यातील नुकसान टाळण्यासाठी पाटबंधारे विभागाने या ठिकाणी त्वरित ढापे बसवून पाण्याची गळती थांबवण्याची मागणी या परिसरातील शेतक:यांनी केली आहे.
(वार्ताहर)
4पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी संबंधित ठेकेदाराला बंधा:यावरील सर्व ढापे काढण्यासाठी व पावसाळा संपल्यानंतर ते पुन्हा बसवण्यासाठी मोठा आर्थिक मोबदला देण्यात येतो.
4मात्र, असे असूनही पावसाळ्यापूर्वी सर्व ढापे काढणो अपेक्षित असतानाही संबंधित ठेकेदाराने बंधा:याच्या तळातील सुमारे दीडशेच्या आसपास ढापे काढलेच नव्हते.
4परिणामी, बंधा:यात तळातील ढाप्यांचे दोन थर गंजलेले होते. पावसाळा संपल्यानंतर पुन्हा ढापे बसवून बंधारा अडवत असतानाही या ठेकेदाराने हे गंजलेले ढापे न काढता तसेच ठेवले. हे ढापे काढण्यासाठी, तसेच बसवण्यासाठी मजुरी मात्र या ठेकेदाराला पाटबंधारे विभागाला द्यावीच लागते.