शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अमेरिका-इराणमध्ये २ आठवड्यांसाठी युद्धबंदी; डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून हल्ले थांबवण्याची घोषणा
2
बंगालमध्ये मतदारयादीत 'महा-सफाई'! आगामी विधानसभा निवडणुकीआधी वगळली ९१ लाख नावे
3
इशारा : युद्धामुळे महागाई, व्याजदर वाढणार; ‘जेपी मॉर्गन चेस’चे सीईओ जेमी डिमन यांचे भाकीत
4
भोंदूबाबा अशोक खरात संबंधीच्या ४,६५० अश्लील लिंक डिलीट; ६० दिवसांत दोषारोपपत्र
5
पुनर्वसनानंतर १२ हजार कोटींचा बोजा; नवी मुंबईच्या गळ्याला बसणार लोकसंख्येचा फास
6
१०% श्रीमंतांच्या ताब्यात ४४% जमीन; ग्रामीण भागात ४६% कुटुंबे भूमिहीन; जमीनदारांचे वर्चस्व
7
निष्पाप विघ्नेशला मुख्यमंत्री निधीतून मदत; देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून वसईतील घटनेची दखल
8
होर्मुझ खुली करण्याची शेवटची आशा संपली! UNSC मध्ये झाले मतदान, पण चीन-रशियाचे 'व्हिटो'अस्त्र
9
राजस्थानचा 'रॉयल' विजय! यशस्वी, वैभवने गोलंदाजांना धुतले, मुंबई इंडियन्सचा २७ धावांनी पराभव
10
नीलम शिंदेची झुंज संपली, तो कॉल ठरला काळीज चिरून टाकणारा; वडिलांना व्हिडीओ कॉलद्वारे घ्यावे लागणार अंतिम दर्शन
11
कडक! बुमराहचं वैभव सूर्यवंशीने असं केलं स्वागत! पहिल्याच ओव्हरमध्ये ठोकले दोन गगनचुंबी षटकार; पहा व्हिडिओ
12
अशोक खरातच्या अश्लील व्हिडीओंची १५ ते २० रुपयांना विक्री, गुन्हा दाखल, त्या व्यक्तीला लवकरच करणार अटक
13
"आज रात्री एका संस्कृतीचा अंत होईल..."; डोनाल्ड ट्रम्प यांची इराणला सर्वात मोठी धमकी
14
धडधड वाढली! इराणने 'या' शहरातील सर्व रेल्वे सेवा केल्या रद्द; इस्रायल-अमेरिकेचे हल्ले, तीन उड्डाण पूल उद्ध्वस्त
15
अवघ्या जगाला इंधनाची कमतरता, पण चीनला नाही जाणवली? २० वर्षांपूर्वीच केली होती तयारी
16
Viral Video: नदीच्या काठावर नवऱ्यासोबत मद्यपान, लोकांनी हटकताच म्हणाली,"आमच्यामुळेच तुमची घरं चालतात!"
17
NCL: एनसीएलमध्ये नोकरीची संधी, ५७७ जागांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध; ९ एप्रिलपासून नोंदणी सुरू
18
८वा वेतन आयोग: १३ एप्रिल रोजी महत्वाची बैठक; वेतनवाढीचा अंतिम निर्णय होणार?
19
"दैवीशक्ती असल्याचं भासवत लैंगिक शोषण, ३० पीडिता समोर आल्या..."; खरात प्रकरणात मोठे खुलासे
20
इराण 'हॉर्मुझ' करारासाठी तयार; अमेरिकेला पाठवला शांतता प्रस्ताव, पण केली मोठी मागणी....
Daily Top 2Weekly Top 5

बहुसंख्य मंडप खड्डेयुक्तच

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 13, 2017 04:09 IST

मंडपासाठी खड्डे केले तर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा महापालिका प्रशासनाने दिला असला, तरी शहरातील बहुसंख्य गणेश मंडळांचे मंडप खड्डे करूनच उभे केले असल्याचे दिसते आहे.

पुणे : मंडपासाठी खड्डे केले तर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा महापालिका प्रशासनाने दिला असला, तरी शहरातील बहुसंख्य गणेश मंडळांचे मंडप खड्डे करूनच उभे केले असल्याचे दिसते आहे. खड्डेमुक्त मंडपाचे तंत्रज्ञान उपलब्ध असले, तरी ते महागडे असल्यामुळे, सहज मिळत नसल्याने मंडळांमध्ये अनास्था असल्याची कार्यकर्त्यांशी चर्चा केली असता निदर्शनास आले आहे.शहरात साधारणत: साडेचार हजार मंडप टाकले जातात. एका मंडपासाठी किमान चार व जास्तीजास्त कितीही खड्डे लागतात. रस्ता खोदून हे खड्डे केले जातात. किमान चार खड्डे केले गेले, तरी साडेचार हजार गुणिले चार याप्रमाणे १८ हजार खड्डे शहरातील रस्त्यांवर पडतात. उत्सव झाल्यानंतर, मंडप काढून झाल्यावर मंडळानेच हे खड्डे बुजवणे अपेक्षित आहे, मात्र तसे होत नाही. खड्डे तसेच ठेवले जातात. पावसाचे किंवा कसलेही पाणी त्यात गेले की ते मोठे होतात, वाढत जातात व नंतर काही लाख रुपयांचा खर्च करून महापालिकेला पूर्ण रस्ताच डांबरी करावा लागतो.ही बाब काही वर्षांपूर्वी लक्षात आल्यानंतर, महापालिकेने खड्डे केलेल्या मंडळांवर दंडात्मक कारवाई करणे सुरू केले; मात्र त्याला विरोध होऊ लागला. त्यामुळे महापालिकेनेच काही मंडप व्यावसायिकांबरोबर चर्चा करून, खड्डेमुक्त तंत्रज्ञान विकसित केले. यात चार लोखंडी चौकोन वापरण्यात येतात. त्याच्या मध्यभागी बाबूंच्या व्यासाइतका वर्तुळाकार गोल असतो. लोखंडी चौकोन रस्त्यावर ठेवून त्या मोकळ्या गोलात बांबू रोवायचा. असे चार बांबू रोवल्यानंतर त्यावर आडवे बांबू टाकून मंडप तयार करायचा. मध्यभागी लागणारे व्यासपाठही लोखंडी उंच त्रिकोणी ठेवून त्यावर फळ्या टाकून तयार करण्यात येते. मात्र, हा मंडप फारसे वजन पेलू शकत नाही. त्यामुळे या मंडपाला प्रतिसादच मिळाला नाही. खड्डे खणून मांडव टाकणेच मंडळांनी सुरू ठेवले.महापालिका प्रशासनाने त्यावर उपाय म्हणून मंडळांना मंडपासाठी परवानगी देतानाच त्यांच्याकडून खड्डे दुरुस्त करण्यासाठी शुल्क स्वीकारण्यास सुरुवात केली; मात्र उत्सव संपल्यानंतर महापालिकेला सर्व ठिकाणचे खड्डे बुजवणे शक्य होत नाही. ठेकेदारांकरवी हे काम करून घेण्यात येते. ते त्यांच्या सोयीने हे काम करतात. त्यामुळे अनेक ठिकाणचे खड्डे आहे तसेच राहतात.त्यामुळे ही पद्धतही मागे पडली आहे. सध्याही सगळीकडे खड्डे खणूनच मंडप टाकले जात आहे. पालिकेने कारवाई करण्याचे जाहीर केले आहे. त्याला मंडळांनी विरोध केल्यामुळे पुन्हा वाद निर्माण होऊ घातला आहे.खर्च आवाक्याबाहेरगेल्या काही वर्षांत आता खड्डेमुक्त मंडपाच्या तंत्रज्ञानात बराच बदल झाला आहे. आता लाकडी बांबू वापरले जातच नाहीत. यात लोखंडी पोकळ पाइपच्या साह्याने मंडप उभा केला जातो. नट-बोल्टच्या आधाराने या पाइपना मजबुती देण्यात येते; मात्र हे मंडप महाग असल्याने हेही तंत्रज्ञान मंडळांना परवडत नाही. उत्सवाचे १० किंवा १२ दिवस व त्याच्या पुढे-मागे आणखी काही दिवस असे किमान २२ दिवस तरी मंडप ठेवावा लागतो. इतक्या दिवसांचे स्टीलच्या नटबोल्टवाल्या मंडपाचे भाडेच काही लाख रुपये होते. हा खर्च आवाक्याबाहेर असल्याने अजूनही खड्डे खणूनच मंडप टाकण्यात येतो.लोखंडी मंडप महागडे असतात, त्यामुळे आमच्या मंडळाने स्वत:चेच युनिट खरेदी केले आहे. ते उभे करायला केवळ पाच ते सहा तास लागतात. कार्यकर्तेच हे काम करतात. वाहनकोंडी होऊ नये यासाठी उत्सवाच्या केवळ दोन दिवस आधी मंडप घालतो व उत्सव झाल्यानंतर लगेचच काढतो. पाइप, नट-बोल्ट वगैरे सर्व व्यवस्थित ठेवून देण्यात येते. एकही खड्डा खणला जात नाही. पाच-सहा वर्षांपूर्वीच महापालिकेच्या खड्डेमुक्त आवाहनाला प्रतिसाद म्हणून मंडळाने हा मंडप खरेदी केला होता, त्याचा चांगला उपयोग होतो आहे.- आदित्य भोकरे, पदाधिकारी, विजय अरुण गणेशोत्सव मंडळ, कसबा पेठरस्ते तयार करण्यासाठी महापालिकेला बराच खर्च येतो. खड्ड्यांमुळे रस्ता काही दिवसांनी संपूर्णच खराब होतो. त्यामुळेच खड्डे खणून मंडप टाकू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे. मंडपाला परवानगी देताना मंडळांकडून दुरुस्तीचे शुल्क स्वीकारले जाते किंवा नाही हे सांगता येणार नाही; मात्र महापालिका त्वरित दुरुस्ती करण्याला प्राधान्य देत असते.- राजेंद्र राऊत, मुख्य अभियंता, पथ विभागखड्डेमुक्त मंडप तयार करता येतो. नट-बोल्ट असलेले लोखंडी पाइप वापरताना मंडपाचा आकार विशिष्ट मापातच ठेवता येतो. अनेक मंडळांचे मंडपाचे आकार त्यांच्या भागात किती जागा आहे, त्यावर अवलंबून असतात. या साहित्यासाठी बरीच गुंतवणूक करावी लागले, त्यामुळे हे मंडप महागडे असतात. मंडळांना परवडत नाहीत.- मोहन दाते, दाते मंडपवालेमहापालिकेकडून अनेकदा कामांसाठी म्हणून रस्ते खोदले जातात. चार-दोन खड्ड्यांनी रस्ता खराब होतो, हा महापालिका प्रशासनाचा दावा खोटा आहे. मागील वर्षी मंडळांवर कसलीही कारवाई करण्यात आलेली नव्हती. याही वर्षी ती करू नये. कारवाई करण्याबाबत दिलेले आदेश प्रशासनाने मागे घ्यावेत.- ऋषिकेश बालगुडे, सरचिटणीस, शहर काँग्रेस