शहरं
Join us  
Trending Stories
1
उद्धवजी, तुम्हाला सत्तेत येण्याचा स्कोप; फडणवीस यांची ‘ऑफर’, विधानभवनात रंगली जोरदार टोलेबाजी
2
आजचे राशीभविष्य, १७ जुलै २०२५: आजचा दिवस अत्यंत लाभदायी, नोकरीत यश मिळेल
3
‘शार्क’शिवाय ‘सार्क’? अशक्य!
4
एअर इंडियाला इंधन नियंत्रण स्विचमध्ये कोणताही दोष आढळला नाही, बोईंग 787 विमानाची तपासणी पूर्ण
5
देशातील १०० जिल्ह्यांमध्ये १.७ कोटी शेतकरी आता होणार अधिक सक्षम 
6
आत्ता फक्त बिहार, नंतर तुमच्याही मानेवर तलवार! मतदार यादी व्हेरिफिकेशनचे वास्तव भयानकच...
7
राज्यातील पक्षांमध्ये तब्बल १६० ‘आघाडी’ अन् ४० ‘सेना’; राज्य निवडणूक आयोगाकडे ४२३ नोंदणीकृत पक्ष
8
बेपत्ता ६,३२४ महिला, बालकांचा महिनाभरात शोध; मुख्यमंत्री फडणवीस यांची विधान परिषदेत माहिती
9
राज्य कामगार विमा योजनेत नोंदणी नसलेल्यांनी लक्ष द्या...
10
अकबर ‘सहिष्णू’ तर औरंगजेब ‘मंदिर पाडणारा...’; आठवीच्या पाठ्यपुस्तकात एनसीईआरटीकडून उल्लेख
11
बंपर लॉटरी लागली! भारतात सापडले कच्चे तेल, छाेटे राज्य हाेणार मालामाल
12
इस्रायली उद्योजकापासून दोन मुली; पतीला न सांगता महिला गोव्यातून गेली गुहेत राहायला
13
अधिवेशन गाजणार? विरोधक करणार कोंडी; काँग्रेससह विरोधी पक्षांकडून मुद्द्यांची जुळवाजुळव सुरू
14
जुनी शस्त्रे वापरून भारताला आधुनिक युद्धे जिंकणे अवघड; सीडीएस जनरल अनिल चौहान यांचे परखड मत
15
इलेक्ट्रिक कारच्या विक्रीत २१ पट वाढ; चार्जिंग स्टेशनही तीन वर्षांत ५ पट वाढले
16
काैटुंबिक कलहातून होतेय कोवळ्या मुलांची हाेरपळ; बदलापुरात मुलीचे अपहरण; मुंब्य्रात आईच बनली क्रूर
17
रस्ते अपघातांच्या मुळाशी पोलिस का जात नाहीत? वाहनचालकच का ठरतात गुन्हेगार?
18
दोस्त दोस्त ना रहा..!   भांडणातून घेतला जीव 
19
तरुणांभोवती ऑनलाइन गेमचा फास; टार्गेट पूर्ण न झाल्याने दाेघांची आत्महत्या
20
खासदारांना 'हेल्दी मेन्यू'द्वारे मिळणार 'ताकद'!

बहुसंख्य पदपथ विक्रेत्यांकडून गिळंकृत

By admin | Updated: May 11, 2016 01:16 IST

शहरातील बहुसंख्य रस्त्यांवरचे पदपथ (फूटपाथ) पथारीवाले, टपरीवाले यांनी गिळंकृत करून टाकले आहेत. त्यावरून चालण्याचा पहिला हक्क असलेल्या पादचाऱ्यांना त्यामुळे रस्त्यावर वाहनांमधून कसरत

पुणे : शहरातील बहुसंख्य रस्त्यांवरचे पदपथ (फूटपाथ) पथारीवाले, टपरीवाले यांनी गिळंकृत करून टाकले आहेत. त्यावरून चालण्याचा पहिला हक्क असलेल्या पादचाऱ्यांना त्यामुळे रस्त्यावर वाहनांमधून कसरत करीत चालावे लागत आहे. पदपथ मोकळे करण्याची जबाबदारी एकमेकांवर ढकलून महापालिकेचे विविध विभाग यातून हात झटकण्याचाच प्रयत्न करीत आहेत. शहरात सुमारे ६०० किलोमीटर लांबीचे पदपथ आहेत. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनी पादचाऱ्यांसाठी म्हणून ही जागा ठेवली जाते. रस्ता मोठा असेल तर पदपथाची रुंदी साधारण १० फूट व लहान असेल तर किमान ४ फूट असते. गर्दीच्या तसेच उपनगरांमधील प्रत्येक मोठ्या रस्त्यांना असे पदपथ आहेत. रस्त्याने वाहनांची गर्दी असते. पायी चालणाऱ्यांना सुरक्षित वाटावे, वृद्ध अथवा लहान मुलांना चालणे सोयीचे व्हावे यासाठी असे पदपथ असतात. असे बहुसंख्य पदपथ गेली अनेक वर्षे विविध प्रकारच्या लहानमोठ्या विक्रेत्यांनीच व्यापले आहेत. पादचाऱ्यांना हे विक्रेते व त्यांच्या ग्राहकांची गर्दी यातून मार्ग काढत पायी चालावे लागते. बाजारपेठेतील रस्त्यांवर तर हे प्रमाण इतके आहे की विक्रेत्यांच्या गर्दीत पदपथ हरवूनच गेले आहेत.काही रस्त्यांवर पदपथांच्या कडेला असणारे दुकानदार, व्यावसायिक तिथे विक्रेत्यांना येऊ देत नाहीत. मात्र असे करताना ते त्यांच्या दुकानातील बराचसा माल थेट पदपथावरच लावून ठेवतात. कपडे असतील तर ते पदपथावर लटकते राहतील अशा हँगर्सना अडकवून ठेवले जातात. भांडी किंवा फोटो फ्रेम्स असतील तर त्याची पदपथावर आकर्षक मांडणी केली जाते. यामुळेही अनेक रस्त्यांवरचे पदपथ दिसेनासे झाले आहेत. पादचाऱ्यांना त्यावरू पायी चालणे अवघड झाले आहे. विशेषत: पदपथ ५ फूट रुंदीचा असेल तर तिथे पादचाऱ्याला रस्त्यावरून चालण्याशिवाय दुसरा पर्यायच राहात नाही.नगरसेवकांच्या आग्रहातून अलीकडे बहुसंख्य पदपथांवर रंगीत पेविंग ब्लॉक बसविले जातात. खड्ड्यांची संख्या वाढली की नगरसेवक पुन्हा त्यावर दुसरे ब्लॉक बसविण्याचा प्रस्ताव देतो. ते काम करण्यासाठी ठेकेदार तयारच असतात. पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न याप्रमाणे नवे ब्लॉक्स बसतात, ते उखडतात, परत नवे बसविले जातात.लहान-मोठ्या सर्व रस्त्यांवरचे पदपथ असे अतिक्रमणांच्या जाळ्यात सापडले असतानाही महापालिकेला मात्र त्याच्याशी काही सोयरसूतक नसल्याचेच दिसते आहे. पथविभागाचे म्हणणे असे, की आमचे काम पदपथ तयार करण्याचे आहे, त्यावरील अतिक्रमणे काढण्याचे नाही. अतिक्रमणविरोधी विभागाचे म्हणणे असे, की आमच्याकडे पदपथावर अतिक्रमण झाले आहे अशी तक्रार तर यायला हवी. महापालिकेत अतिक्रमणे काढण्यासाठीच म्हणून असलेल्या खास पोलीस चौकीतील अधिकारी, पोलीस सांगतात, की अतिक्रमण विभागाने सांगितल्याशिवाय स्वत:होऊन आम्ही काहीही करू शकत नाही. अशी काही समस्या असल्याचे पदाधिकारी, नगरसेवक, वरिष्ठ अधिकारी यांना माहितीही नाही.