लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : प्रशासनाने शहरातील हॉटेल, रेस्टॉरंट, बार सात दिवस पूर्णपणे बंद ठेवण्याचा निर्णय शुक्रवारी (दि. २) घेतला. या निर्णयाला युनायटेड हॉस्पिटॅलिटी असोसिएशनने (युएचए) विरोध केला असून व्यावसायिकांच्या होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई शासनाने मदत देऊन करावी, अशी मागणी संघटनेने केली.
संघटनेच्या वतीने शनिवारी (दि. ३) ऑनलाईन पत्रकार परिषद घेऊन ही मागणी करण्यात आली. अध्यक्ष संदीप नारंग, सचिव दर्शन रावळ, उपाध्यक्ष अ‍ॅड. अजिंक्य शिंदे, कोअर कमिटीचे सदस्य अ‍ॅड. सुजॉय जोशी आदी सदस्य उपस्थित होते.
हॉस्पिटॅलिटी उद्योग हा सर्वात जास्त कर देणाऱ्या क्षेत्रांपैकी एक आहे. त्यामुळे या व्यवसायाला कर आकारणी, वीजबिल व अन्य सवलतींचा लाभ मिळायला हवा. आता पुन्हा हा व्यवसाय बंद राहिल्यास पूर्वपदावर येण्यास आणखी दोन ते तीन महिने लागणार आहेत. मनुष्यबळ प्रशिक्षित करण्यापासून पुन्हा नव्याने सुरुवात करावी लागते असे मत यावेळी पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले.
अध्यक्ष नारंग म्हणाले की, हॉटेल उद्योग बंद करून सरकार हा उद्योग संपविण्याची योजना आखत आहे. फक्त हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्समुळे कोरोनाचा प्रसार होतो अशी तर सरकारची समजूत नाही ना? हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्स रात्री ११ वाजेपर्यंत खुले ठेवण्यास परवानगी द्यावी अशी आमची मागणी आहे.
सचिव रावळ म्हणाले, “आमचे आधीच मोठे नुकसान झाले आहे. महावितरणने कनेक्शन तोडण्याची धमकी दिल्याने आम्ही लाखो रुपयांची वीज बिले भरली. अनेक हॉटेलांना प्रचंड उत्पादन शुल्क आकारले जात होते. सरकारने व्यवसायाची वेळ कमी केली. त्यानंतर आता तर पुन्हा व्यवसाय बंद ठेवण्यास सांगण्यात आले आहे. ही अंशत: टाळेबंदी रद्द करा.
उपाध्यक्ष अ‍ॅड. शिंदे म्हणाले की, हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्स पुन्हा सुरू करण्यासाठी मालकांनी मोठी गुंतवणूक केली आहे. पुण्यात आठ हजाराहून अधिक हॉटेल, रेस्टॉरंट्स आहेत. मालक, त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य, विक्रेते आणि ग्राहक यावर अवलंबून आहेत. सरकारकडून आमच्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. एड. जोशी यांनी हॉटेल उद्योगाबद्दल सरकार पूर्वग्रहदूषित असल्याचा आरोप केला.