प्रदूषण मंडळाचा प्रकल्पांना खो

शहरातील कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने तब्बल १४०० टन क्षमता असणारे ४६ कचरा प्रक्रिया प्रकल्प आणि दोन

पुणे : शहरातील कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने तब्बल १४०० टन क्षमता असणारे ४६ कचरा प्रक्रिया प्रकल्प आणि दोन कॅपिंगचे प्रकल्प सुरू करण्यात येणार आहेत. यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण मंडळाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. परंतु गेल्या सहा महिन्यांपासून महापालिकेचे अधिकारी ना हरकत मिळण्यासाठी एमपीसीबीकडे हेलपाटे घालत आहेत.फुरसुंगी येथील ग्रामस्थांनी आंदोलन सुरू केल्याने शहरातील कचऱ्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर महापौर मुक्ता टिळक यांनी बंद पडलेले व नव्याने सुरू होणारे कचरा प्रक्रिया प्रकल्प तातडीने सुरू करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. शहरात वेगवेगळे प्रकल्प उभारणीचे काम सुरू होते. त्याअंतर्गत ४८ प्रकल्प सुरू करण्यासाठी मान्यता मिळावी, यासाठी आॅक्टोबर २०१६ मध्ये महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. सहा महिन्यांपासून यासाठी महापालिकेचे अधिकारी एमपीसीबीकडे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी चकरा मारत आहेत. परंतु अद्यापही या प्रकल्पांना मान्यता दिली नाही. दरम्यान, शहरातील कचऱ्याचा प्रश्न आणखीनच चिघळला आहे. ग्रामस्थ कचरा टाकू देणार नाही म्हणून ठाम आहेत. महापौरांनीही त्यांच्याबरोबर दोन वेळा चर्चा केली; मात्र मार्ग निघू शकला नाही. कचरा डेपोमध्ये वाहने येऊच दिली जात नसल्याने शहरातील कचऱ्याचा प्रश्न आता गंभीर स्वरूप धारण करू लागला आहे. प्रशासन कचरा साचू नये म्हणून पूर्ण प्रयत्न करीत आहे. दरम्यान, शहराभोवतालच्या गावांमुळे कचऱ्याच्या समस्येत आणखी वाढ झाली असल्याचे काही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. महापालिका हद्दीत नसलेली ही गावे त्यांच्याकडील सर्व कचरा महापालिकेच्या हद्दीत आणून टाकतात. रोज अशा किमान २०० टन कचऱ्याच्या निर्मूलनाची जबाबदारी महापालिकेला पार पाडावी लागत आहे. संबंधित गावांना नोटिसा दिल्या, काही वेळा दंडात्मक कारवाई केली तरीही हे प्रमाण कमी होत नाही. या भागातील ग्रामपंचायतींनीच कचरा प्रक्रिया प्रकल्प सुरू करण्याची गरज आहे. मात्र आर्थिक स्थितीमुळे त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे, असे या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यातूनच गावांमध्ये साठलेला कचरा एकत्र करून रात्रीच्या सुमारास शहरात आणला जात आहे. प्रशासनाची शहरात साठत असलेल्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी धावपळ होत आहे. (प्रतिनिधी)