- हिरा सरवदे
पुणे - महापालिकेच्या वाहनतळांवर चारचाकी आणि दुचाकीला प्रत्येक तासासाठी किती शुल्क आकारावे याचे दर महापालिकेने निश्चित केलेले आहेत. त्यापेक्षा अधिक शुल्क घेऊ नये, असे बंधन संबंधित ठेकेदारांना घातले आहे. असे असतानाही महापालिकेने निश्चित केलेल्या शुल्कापेक्षा पाच ते सहापट शुल्क घेऊन वाहनधारकांची अक्षरश लूट केली जात आहे.
नागरिकांच्या सोयीसाठी पालिकेने शहरात ३० वाहनतळ विकसित केली आहेत. ही वाहनतळे निविदा काढून ठेकेदारांना चालविण्यास दिली आहेत. गर्दीनुसार अ, ब आणि क अशा झोनमध्ये वाहनतळांची वर्गवारी केली आहे. शहराची मुख्य बाजारपेठ असलेल्या मंडई परिसरात किरकोळ व होलसेल बाजारपेठा आणि महत्त्वाची मंदिरे आहेत. त्यामुळे ग्राहकांसह गणेशभक्तांची चांगलीच गर्दी असते.पुणेकर नागरिकांच्या सोईसाठी महापालिकेने मंडई परिसरात सतीशशेठ धोंडीबा मिसाळ वाहनतळ, हुतात्मा बाबू गेनू वाहनतळ आणि लक्ष्मी रस्ता परिसरात शिवाजीराव कृष्णाराव आढाव (हमालवाडा) वाहनतळ अशी वाहनतळांची उभारणी केली आहे.
दर्शनीभागात दरफलक लावल्यास थांबेल लूटमहापालिकेकडून निविदा मंजूर करताना शुल्काचा फलक दर्शनी भागात लावण्याचे बंधन घातले आहे. मात्र तसे दरफलक दिसत नाहीत. अधिकाऱ्यांचा पाहणी दौरा असतो, तेव्हा तात्पुरत्या स्वरूपात दरफलक लावला जातो, नंतर तो काढून टाकला जातो. त्यामुळे नागरिकांना वाहनतळ चालक जे शुल्क मागतील ते शुल्क द्यावे लागते. दरपत्रक वाहनतळाच्या दर्शनी भागात कायमस्वरूपी लावल्यास होणारी लूट थांबेल.
अशी असते वर्गवारीझोन: यामध्ये आणि नागरिकांनी गजबजणारयापरिसरातील वाहनतळांचा समावेश आहे.- ब झोन : यात मध्यम स्वरूपाचीगर्दी असलेल्या म्हणजे स्टेशन, बसस्थानकांच्या परिसरातीलवाहनतळांचा समावेश आहे.
अझोन : उपनगरांमधील - वाहनतळांचा समावेश याझोनमध्ये केलेला आहे. या वाहनतळांवरदर तासासाठी चारचाकी आणिदुचाकीला किती शुल्क आकारावे, याचे दर महापालिकेने ठेकेदारांना निविदामंजूर करतानाच ठरवून दिले आहेत. मात्र, ठेकेदारांकडून जास्त पैसे घेऊन नागरिकांची लूट केली जात आहे.
मध्यवर्ती भागातील वाहनतळ झोन कमध्ये मोडते. त्यामुळे महापालिकेने येथील शुल्क दुचाकीसाठी ३ रुपये आणि चारचाकीसाठी १४ रुपये असे निश्चित केले आहे. या शुल्काशिवाय जास्त शुल्क घेणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र निविदा काढताना संबंधितठेकेदाराकडून घेतले आहे.
ठेकेदार मात्र जास्तीचे शुल्क घेऊन नागरिकांकडून जूट केली जात आहे. पार्किंगमध्ये ग लावल्यानंतर संबधित वाहनचालकास तारीख व देळ असप्फरी बारकोडची स्लिप दिली जाते. त्यावर नाही नंबर नसनी, गाढ़ी बाहेर जाते वेळी संबंधित स्लिप स्कैन करून थेट शुल्क सांगितले जाते. वाहनचालकांना कसलीही पावती दिल्ली जात नाही. पाचनी मागितल्याम मिळत नाही, असे वेट सांगितले जाते यावर कारवाईच होत नाही, हे दुर्दैव आहे.
वाहनतळांवर ठरवून दिलेल्या शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क घेऊननागरिकांची लूट करणाऱ्या व दर्शनी भागात दरपत्रक किंवा फलक न लावणाऱ्या ठेकेदारांवर पहिल्या वेळी तीन हजार, दुसऱ्या वेळी पाच हजार आणि तिसऱ्या वेळी ठेका रद्द करण्याची कारवाई केली जाते. ठेकेदाराने जास्तीचे शुल्क आकारल्यास संबंधित वाहनचालकाने महापालिकेकडे तक्रार करावी, तसे पुरावे द्यावेत, आम्ही ठेकेदारावर कारवाई करू. - संदीप पाटील, कार्यकारी अभियंता