लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : राज्यातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव काही प्रमाणात कमी होताना दिसत असला तरी परिस्थिती अद्यापही गंभीर असल्याने लाॅकडाऊन आणखी पंधरा दिवसांसाठी वाढविण्यात येत आहे. परंतु काही जिल्ह्यांमध्ये काही प्रमाणात नियम शिथिल केले जाऊ शकतात, या संदर्भात येत्या १ जून रोजी नवीन नियमावली जाहीर करण्यात येईल, अशी माहिती राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी येथे दिली. दरम्यान, पुण्यातील पाॅझिटिव्हिटी दर कमी होत असल्याने व सर्व लोकप्रतिनिधींनी मागणी केल्याने शनिवार, रविवारचा लाॅकडाऊन रद्द करून अत्यावश्यक सेवा ७ ते ११ या वेळेत सुरू राहतील, असेदेखील स्पष्ट केले.
पुणे जिल्ह्याची कोरोना आढावा बैठक विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित करण्यात आली होती. उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांना केंद्र शासनाने आयोजित केलेल्या जीएसटी कौन्सिलची ऑनलाईन बैठक असल्याने पुणे जिल्ह्याची बैठक राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे आणि गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत घेण्यात आली. पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ, जिल्हा परिषद अध्यक्षा निर्मला पानसरे, या वेळी खासदार गिरीश बापट, वंदना चव्हाण, आमदार दिलीप मोहिते, वल्लभ बेनके, माधुरी मिसाळ, चेतन तुपे, सिद्धार्थ शिरोळे, सुनील टिंगरे, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार, आरोग्य विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते.
टोपे म्हणाले, पुण्यातील कोरोनास्थिती सुधारत आहे. रुग्णसंख्या कमी होतेय. पण पॉझिटिव्हिटी रेट अद्याप कमी नाही. अशा वेळी टेस्टिंगची संख्या कमी होता कामा नये. पुण्यात होम आयसोलेशनची संख्या ८० टक्क्यांवरून ५६ टक्क्यांवर आली आहे. कोरोना नियंत्रणात आणण्यासाठी इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाइनवर भर देऊन होम आयसोलेशनचे प्रमाण २५-३० टक्क्यांपर्यंत कमी झाले पाहिजे.
राज्यात म्युकरमायकोसिसचा धोका वाढत आहे. पुण्यात म्युकरमायकोसिसचे ५५० रुग्ण उपचार घेत आहेत. म्युकरमायकोसिसच्या सर्व रुग्णांना मोफत उपचार दिले जावेत, असे आदेश राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत. महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेद्वारे रुग्णांना दीड लाखापर्यंत मदत दिली जाते. पण म्युकरमायकोसिसचा शंभर टक्के खर्च शासन करणार आहे. पुण्यातील रुबी, जहांगीरसारखी खासगी हाॅस्पिटलदेखील म्युकरमायकोसिससाठी महात्मा फुले योजनेत समाविष्ट करून घेण्यात येईल, असे टोपे यांनी स्पष्ट केले.
तर खासगी रुग्णालयात केल्या जाणाऱ्या लसीकरणाच्या दरावर राज्य सरकारचा अधिकार नाही. कारण, केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार लस उत्पादक कंपन्या २५ टक्के उत्पादन हे खासगी रुग्णालयांसाठी राखून ठेवतात. खासगी रुग्णालये कंपन्यांकडून लस विकत घेऊन ती नागरिकांना देत आहेत. कुठे या लसीचा दर १ हजारापर्यंत आकारला जात आहे. अशा वेळी खासगी रुग्णालयातील लसीकरणाचा दर राज्य सरकार ठरवू शकत नाही. मात्र, आम्ही खासगी रुग्णालयांना लसीचे दर कमी ठेवण्याबाबत विनंती करणार असल्याचे टोपे यांनी सांगितले.
पुण्यात पॉझिटिव्हिटीचे प्रमाण ११.९ टक्के आहे. पुण्यातील प्रशासनाने चांगली कामगिरी केली आहे. त्यामुळे आगामी काळात हे प्रमाण नऊ टक्क्यांपर्यंत येईल, असा अंदाज असल्याचेही राजेश टोपे यांनी सांगितले.
-----
सर्व कोविड हाॅस्पिटलमधील शंभर टक्के बिलाचे ऑडिट करणार
आजही खासगी हाॅस्पिटलकडून शासनाने निश्चित केलेल्या दरापेक्षा अधिक पैसे लावून रुग्णांकडून अवाजवी बिल वसूल केले जाते. यामुळेच आता सर्व खासगी कोविड हाॅस्पिटलमधील शंभर टक्के बिलाचे ऑडिट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी प्रत्येक हाॅस्पिटलसाठी स्वतंत्र ऑडिटर नियुक्त करण्याचे आदेश टोपे यांनी यंत्रणेला दिले.
------
पुण्यासह संपूर्ण राज्यातच काॅन्टॅक्ट ट्रेसिंग व टेस्टिंगवर भर देणे गरजेचे
राज्यातून कोरोना हद्दपार करण्यासाठी पुण्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रात वैज्ञानिक पद्धतीनुसार काॅन्टॅक्ट ट्रेसिंग व टेस्टिंग करण्याची गरज आहे. सध्या पुण्यात पाॅझिटिव्ह दर कमी होत असला तरी तो आयसीएमआरच्या गाईडलाईननुसार योग्य नाही. कोरोनाच्या चाचण्यांची संख्याही कमी होणार नाही याची देखील खबरदारी घेतली पाहिजे.