साहित्य महामंडळ ‘सेन्सॉरबोर्ड’ नाही

लेखकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असते, त्यामुळे त्यांच्या लेखनाला कात्री लावण्याचा अधिकार साहित्य महामंडळाला नाही.

पुणे : लेखकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असते, त्यामुळे त्यांच्या लेखनाला कात्री लावण्याचा अधिकार साहित्य महामंडळाला नाही. जर संमेलनाध्यक्षांच्या लेखी भाषणात काही वादग्रस्त अथवा अक्षेपार्ह मुद्दे असतील, तर त्या विधानाशी महामंडळ नक्कीच सहमत नसेल. मात्र त्यात काटछाट करण्याचा कोणताही अधिकार महामंडळाला नाही. महामंडळ केवळ प्रकाशकाच्या भूमिकेत असते, सेन्सॉरबोर्डाच्या नाही आणि त्याने असता कामाही नये, अशा शब्दांत अखिल भारतीय साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. श्रीपाद जोशी यांनी संमेलनाध्यक्षाच्या भाषणाबाबतची भूमिका अधोरेखित केली. गेल्या वर्षी पिंपरी-चिंचवड येथे झालेल्या ८९व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनादरम्यान अध्यक्षीय भाषणावरून साहित्य महामंडळ आणि संंमेलनाध्यक्ष डॉ. श्रीपाल सबनीस यांच्यात कलगीतुरा रंगला होता. महामंडळाने जाणीवपूर्वक भाषण प्रसिद्ध होऊ दिले नाही, त्यातील वाटणारे आक्षेपार्ह मुद्दे वगळल, असा आरोप सबनीस यांनी महामंडळावर केला होता. या पार्श्वभूमीवर नवनिर्वाचित संमेलनाध्यक्ष डॉ. अक्षयकुमार काळे यांचे भाषण एका प्रकाशकाच्या भूमिकेतून नजरेखालून घालणार का? याविषयी विचारले असता महामंडळाला भाषणात बदल करण्याचा कोणताही अधिकार नाही. राज्यघटनेने प्रत्येकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिले आहे, ती पूर्णपणे लेखकाची वैयक्तिक मते असतात. अध्यक्षाचे भाषण वेळेत महामंडळाकडे आले पाहिजे, या मताशी सहमत आहे. मात्र अध्यक्षाचे भाषण वाचूनच प्रकाशित केले पाहिजे. अथवा त्यातील काही विधाने वगळण्याचा कोणताच अधिकार महामंडळाला नाही. कारण संमेलनाध्यक्ष असणे, हा लेखकाचा सन्मान आहे. त्यांच्या अभिव्यक्तीवर गदा आणणे ही निषेधार्थ गोष्ट आहे. अध्यक्षाच्या लेखी भाषणातील काही विधानांबाबत मतभेद असू शकतात. मात्र त्यावरून महामंडळाने नाराज होण्याचे काही कारण नाही. सबंधित विधानाबाबत फारतर महामंडळ सहमत नसल्याची भूमिका जाहीरपणे घेऊ शकते, असेही जोशी यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)