शहरं
Join us  
Trending Stories
1
तुमच्या आकांसमोर झुकू नका, सॅलरी कापणार नाहीत; सुप्रीम कोर्टाने केली IPS अधिकाऱ्याची कानउघडणी
2
चुकीचा निवडणूक डेटा पोस्ट करणं संजय कुमारांना भोवलं; महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाची मोठी कारवाई
3
वासनांध भोंदूबाबाचा प्रताप, महिलेसोबत अश्लील कृत्य; तंत्रमंत्राने कुटुंबियांना भस्म करण्याची धमकी
4
पाकिस्तानची झोप उडणार! ५ हजार किमी रेंज असणाऱ्या 'अग्नी ५' मिसाइलची भारतानं केली यशस्वी चाचणी
5
राजधानी दिल्ली तिहेरी हत्याकांडानं हादरली; एकाच घरात ३ मृतदेह सापडले, कारण समजताच पोलीस हैराण
6
ODI Rankings मध्ये गडबड घोटाळा! ICC चा रिव्ह्यू अन् टॉप ५ मध्ये पुन्हा झळकलं रोहित-विराटचं नाव
7
अमेरिकेत ५ तास थांबणे व्लादिमीर पुतिन यांना महागात पडले! डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २.२ कोटी आकारले; नेमके प्रकरण काय?
8
खराब अन् खड्डेमय रस्त्यांसाठी टोल घेणे योग्य नाही; सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय
9
रुग्णालयाने भरती करण्यास दिला नकार, 12 वर्षाच्या मुलाने बापाच्या खांद्यावरच सोडला जीव
10
जिओ वापरकर्त्यांसाठी वाईट बातमी! दररोज १.५ जीबी डेटासह ८४ दिवसांचा प्लॅन बंद
11
'मी अटक होण्यापूर्वीच राजीनामा दिला होता', अमित शाहांनी सोडलं मौन; वादाचा मुद्दा काय?
12
थयथयाट होणार! रशियाने भारताला कच्च्या तेलावर ५ टक्के सूट सुरुच ठेवली; पुतीन ट्रम्पना भेटून येताच...
13
एरिया मॅनेजरचा पराक्रम! टारगेट पूर्ण करण्यासाठी रेव्ह पार्टी दिली, ३७ जणांना अडकवलं अन्...
14
'ऑनलाइन गेमिंग विधेयक' लोकसभेत मंजूर; Online Games खेळणाऱ्यांसाठी काय आहे शिक्षेची तरतूद?
15
'मोठा धक्का बसला, पण आता...', हल्ल्यानंतर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांची पहिली प्रतिक्रिया
16
'रॅपिडो'ला जबर झटका! १० लाखांचा दंड, ग्राहकांना पैसे करण्याचे कंपनीला आदेश; प्रकरण काय?
17
महाराष्ट्रातील कोणकोणत्या टोल नाक्यांवर चालणार ३ हजार रूपयांचा वार्षिक FASTag पास? वाचा यादी
18
लोकसभेत मोठा गोंधळ, विरोधकांनी फाडले विधेयक; कागद अमित शाहांच्या दिशेने भिरकावले, काय घडलं?
19
ऑनलाईन दरोडा! दरवर्षी ४५ कोटी भारतीय गमावताहेत २० हजार कोटी रुपये
20
धाडसाला सलाम; पती आणि मुलाचा जीव वाचवण्यासाठी मगरीशी लढल्या, गावातून कौतुकाचा वर्षाव

प्रतिज्ञापत्राबाबत विधी विभागाला आली अखेर जाग

By admin | Updated: June 9, 2015 05:51 IST

महापालिका सर्वोच्च व उच्च न्यायालयामध्ये लढवित असलेल्या खटल्यांमध्ये सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांची माहिती विधी विभागाकडे नसल्याचे उजेडात आले होते.

पुणे : महापालिका सर्वोच्च व उच्च न्यायालयामध्ये लढवित असलेल्या खटल्यांमध्ये सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांची माहिती विधी विभागाकडे नसल्याचे उजेडात आले होते, त्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या विधी विभागाने वेगवेगळया खटल्यांमध्ये विभागांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांची माहिती एकत्रित करण्यास सुरूवात केली आहे. पालिकेच्या विभागांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केल्यानंतर त्याची एक प्रत विधी विभागाला द्यावी असे पत्र विधी विभागाकडून सर्व विभागांना पाठविण्यात आले आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते विहार दुर्वे यांनी विधी विभागाकडे पालिकेने सर्वोच्च व उच्च न्यायालयामध्ये सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांची मागणी केली होती. विधी विभागाने त्यानुसार प्रतिज्ञापत्रांचा शोध घेण्यास सुरूवात केली असता विधी विभागाकडे प्रतिज्ञापत्रच उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर त्यांनी सर्व विभागांना पत्र पाठवून त्यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रे तातडीने सादर करण्यास सांगितले. यातून विधी विभागाचा गहाळ कारभारावर प्रकाश पडला होता. यापार्श्वभुमीवर महापालिकेच्या विभागांनी उच्च न्यायालयात तसेच सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रतिज्ञापत्र सादर करताना विधी विभागाशी सखोल चर्चा करावी अशा सुचना विधी विभागाच्यावतीने सर्व विभागांना केल्या आहेत. महापालिकेच्या मुख्य सभेत अनेकदा विधी विभागाच्या कारभारावर जोरदार टिका झालेली आहे, मात्र तरीही त्यामध्ये सुधारणा झालेल्या नाहीत. रविंद्र थोरात यांची उच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केल्यानंतर त्यांच्याकडे पुन्हा मुख्य विधी अधिकारी पदाचा पदभार देण्यात आला आहे. आता तरी विधी विभागाच्या कारभारामध्ये सुधारणा होण्याची अपेक्षा नगरसेवकांकडून व्यक्त केली जात आहे.(प्रतिनिधी)