पुणे : राज्य शासनाने स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) अंशत: रद्द केला असला तरी, शहरातील तब्बल ९९ टक्के व्यापारी या करातून मुक्त झाले आहेत. त्यामुळे या एलबीटी विभागातील कामकाजही जवळपास ९० टक्के कमी झाले असल्याने या विभागातील सुमारे १०० कर्मचारी मिळकतकर विभागास उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. त्यांच्या माध्यमातून करआकारणी न झालेल्या इमारती शोधण्याची मोहीम हाती घेण्यात येणार असून त्या माध्यमातून महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठीच्या उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी ही माहिती दिली. राज्य शासनाने १ आॅगस्टपासून ज्या व्यापाऱ्यांची वार्षिक उलाढाल ५० कोटींपेक्षा अधिक आहे त्यांनाच हा कर ठेवला आहे. त्यामुळे शहरातील एलबीटी भरण्यासाठी नोंदणी झालेल्या ७० हजार व्यापाऱ्यांपैकी केवळ १२१ व्यापारीच या करमर्यादेत आहेत. त्यामुळे एलबीटी विभागाकडे मोठ्या प्रमाणात कर्मचारीवर्ग शिल्लक आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाकडून या विभागातील सुमारे १०० कर्मचारी करसरंकलन विभागास उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.(प्रतिनिधी)उत्पन्न बुडत असल्याने निर्णयएलबीटीपाठोपाठ महापालिकेस सर्वाधिक ७०० ते ८00 कोटी उत्पन्न हे मिळकतकराच्या माध्यमातून मिळते. मात्र, गेल्या काही वर्षांत शहरात नवीन झालेली बांधकामे आणि महापालिकेच्या अटींमुळे लाखो इमारतींना तसेच मिळकतींना कराची आकारणी झालेली नाही. त्यामुळे महापालिकेचे कोट्यवधीचे उत्पन्न बुडत अहे. आता एलबीटीही रद्द झाल्याने पालिकेस मोठ्या आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागणार आहे. ही बाब लक्षात घेऊन करआकारणी न झालेल्या तसेच वापर बदल झालेल्या मिळकती शोधून नवीन करआकारणी करणे, तसेच थकबाकी वसुलीचे काम या कर्मचाऱ्यांवर सोपविण्यात येणार असल्याचे कुमार यांनी स्पष्ट केले.अतिक्रमण पोलीस ठाण्यासाठी जागा महापालिकेच्या मागील बाजूस असलेली जकातीची इमारत दोन वर्षांपूर्वी एलबीटी विभागास देण्यात आली होती. या इमारतीच्या तिनही मजल्यांवर एलबीटीचे काम सुरू होते. मात्र, आता त्यातील काही ठिकाणे पालिकेच्या अतिक्रमण पोलीस ठाण्यात देण्यात आली आहेत. या विभागाचे काम 1 आॅगस्टपासूनच बंद होण्याची शक्यता गृहीत धरून ही जागा पोलीस ठाण्यास देण्यात आली होती.
एलबीटीची फौज करणार करवसुली
By admin | Updated: August 9, 2015 03:47 IST