पुणे : शहराच्या अंतर्गत भागातून जाणाऱ्या रिंगरोडसाठी (एचसीएमटीआर) भूसंपादनाची कार्यवाही महापालिका प्रशासनाकडून सुरू आहे. खासगी क्षेत्रातील जागांचे भूसंपादन प्राधान्याने करण्यात येत असून, त्यासाठी विकास हस्तांतरणीय हक्क (टीडीआर) देण्यात येणार आहे. त्यानंतर राज्य शासनाशी संबंधित जागांचे भूसंपादन करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिली. शहराच्या मध्यवर्ती भागातील अरुंद रस्त्यावरील वाहतुकीचा ताण कमी होण्यासाठी अंतर्गत रिंगरोड प्रस्तावित केला आहे; मात्र गेल्या काही वर्षांपासून रिंगरोडसाठी भूसंपादनाचे काम पूर्ण झालेले नाही. महापालिकेने २१ टक्के जागेचे भूसंपादन केले आहे. त्यामध्ये शासनाच्या जागेचाही समावेश आहे. तरीही प्रकल्प पूर्ण होत नाही, याचा अर्थ रिंगरोड रद्द केला आहे का, असा प्रश्न आमदार अनंत गाडगीळ यांनी विधान परिषदेत बुधवारी उपस्थित केला. त्यावर फडणवीस म्हणाले, ‘नवीन भूसंपादन कायद्याची अंमलबजावणी सुरू आहे. त्यामुळे भूसंपादनाची प्रक्रिया तातडीने होणार आहे. एकूण ६४ हेक्टर क्षेत्र जागा आहे. त्यापैकी २५ हेक्टर जागा खासगी मालकी असून, त्यापैकी १५ हेक्टर जागेच्या भूसंपादनाचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला आहे. उर्वरित ९.६८ हेक्टर क्षेत्राचे टप्प्या-टप्प्याने भूसंपादन करण्यात येणार आहे. शिवाय, रिंगरोडसाठी लागणारी २८.४७ हेक्टर जागा राज्य शासनाच्या विविध विभागांशी संबंधित असून, ही जागा ताब्यात देण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने पाठविलेला आहे. त्यावर भूसंपादनाची तातडीने कार्यवाही होऊन रिंगरोडचा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी शासनाचे सहकार्य राहील.’ (वार्ताहर)
रिंगरोडसाठी लवकरच भूसंपादन
By admin | Updated: April 2, 2015 05:51 IST