लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : पुणे जिल्हा परिषदेला उपकरापोटी कृष्णा खोरे महामंडळाकडे तब्बल १०१ कोटी येणे आहे. त्यापैकी ७३ कोटी रुपये आतापर्यंत अदा केले. परंतु, महामंडळाकडून जिल्हा परिषदेला पाठवलेल्या पत्रामध्ये महामंडळाने १०४ कोटी रुपये दिल्याचा दावा केला आहे. पाणीपट्टी उपक्रमांमध्ये सुमारे २९ कोटी रुपयांची तफावत महामंडळाने काढल्याने जिल्हा परिषदेचा अर्थ विभागाने १९९६ पासूनचा संपूर्ण तपशील कागदपत्राद्वारे सादर करत महामंडळाचा दावा खोटा ठरवला आहे
कृष्णा खोरे महामंडळाची स्थापना १९९६ मध्ये झाली. त्यामुळे धरणांमधील पाणीसाठ्यावर असणाऱ्या उपकारापोटी जिल्हा परिषदेला त्यापूर्वी पाटबंधारे विभागाकडून मिळणाऱ्या उपकाराची रक्कम आता कृष्णा खोरे महामंडळाकडून दिली जात आहे. १९९६ पासून आजपर्यंत जिल्हा परिषदेला १०१ कोटी रुपयाचे येणे आहे. त्यापैकी ७३ कोटी रुपये जिल्हा परिषदेकडे जमा आहेत. उर्वरित २९ कोटी रुपये थकीत असल्याचे नमूद करून ती जिल्हा परिषदेकडे देण्याची मागणी केली होती.
कृष्णा खोरे महामंडळाने जिल्हा परिषदेच्या या मागणीवर पत्र पाठवून जिल्हा परिषदेला आजपर्यंत १०४ कोटी रुपये दिले आहेत. १०१ कोटी रुपये उपकारापोटी देणे असताना प्रत्यक्षात जादा रक्कम दिल्याने ज्यादा दिलेले तीन कोटी रुपये परत महामंडळाला पाठवावेत, अशी मागणी केली. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या अर्थ विभागात एकच खळबळ उडाली. जिल्हा परिषदेने १९९६ पासूनचा उपकारापोटी कृष्णा खोरे महामंडळाकडून आलेला निधी याचा संपूर्ण तपशील जमा केला. तेव्हा ७३ कोटी रुपये हा मंडळाकडून जमा असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर उर्वरित २९ कोटी रुपयांची मागणी करत ही थकबाकी तत्काळ जमा करण्याचे पत्र कृष्णा खोरे महामंडळ दिले आहे.