गणेश शेट्टी : दोन वर्षांपासूनच्या पाठपुराव्याला मिळाले यश
(संघटनांची साईड स्टोरी)
पुणे : केंद्र शासनाने हॉटेल व्यवसायाला उद्योगाचा दर्जा २०१८ साली दिला. तेव्हापासून राज्य शासनाकडे याबाबत राज्यातील अनेक संघटनांनी पाठपुरावा केला आहे. मात्र, कोविड आणि इतर कारणांमुळे परवानगी मिळण्यास अडचणी आल्या. कोविड संकटामुळे गेल्या दीड वर्षापासून या इंडस्ट्रीवर अवलंबून असणाऱ्या हजारो कामगार आणि त्यांचे कुटुंब अक्षरशः बेरोजगार झाले आहेत. सेवा क्षेत्रातील हा सर्वांत मोठा व्यवसाय आहे. ज्यात हजारो नाहीतर लाखो लोकांचा उदरनिर्वाह चालू आहे. उशीर झाला, पण राज्य शासनाच्या या निर्णयाचा मोठा फायदा होणार असल्याची भावना हॉटेल आणि रेस्टॉरंट असोसिएशनचे अध्यक्ष गणेश शेट्टी यांनी व्यक्त केली.
हॉटेल आणि रेस्टॉरंट व्यावसायिकांना यापूर्वी कमर्शियल दराने कर आकारणी होत असल्याने त्याचा मोठा आर्थिक फटका बसत होता. मात्र, आता शासनाच्या या निर्णयामुळे हॉटेल व्यावसायिकांबरोबर या क्षेत्रातील कामगारांना याचा लाभ होणार असल्याचे संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
---
कोट
नोंदणी केलेल्यांची अट जाचक
दोन वर्षांच्या पाठपुराव्यानंतर आमच्या मागणीला यश आले आहे. मात्र, राज्य शासनाने यात हॉटेल व्यावसायिकांना नोंदणी बंधनकारक केली आहे. ही अट जाचक आहे. कारण, दीड वर्षापासून ही इंडस्ट्री उद्ध्वस्त झाली आहे. त्यामुळे याचा लाभ सर्वांना मिळणार नाही. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष हजारो कामगार देखील या व्यवसायांवर अवलंबून आहेत.
- गणेश शेट्टी, अध्यक्ष, हॉटेल आणि रेस्टॉरंट असोसिएशन
----
२० टक्के खर्चाची बचत होईल
शासनाकडून अद्याप आम्हाला अधिकृत काही आले नाही. उद्योगाचा दर्जा मिळावा म्हणून सातत्याने मागणी करत होतो. शासनाने जर हा निर्णय घेतला असेल तर खाद्यपदार्थ इंडस्ट्रीला वेगळे वलय प्राप्त होईल. तसेच उत्पादन आणि इतर असा २० टक्क्यांपर्यंत खर्च कमी होणार आहे. हॉटेल व्यवसायाची सुरक्षितता वाढणार आहे. त्यामुळे कामगारांना मोठा फायदा होईल. असंघटित कामगारांना नैसर्गिक आपत्तीत फायदा होईल.
- किशोर सरपोतदार, अध्यक्ष, महाराष्ट्र केटरिंग असोसिएशन
----
आधी निर्णय झाला असता, तर कोविडमध्ये मदत मिळाली असती
लॉजिंग, हॉटेल, रेस्टॉरंट ही मोठी इंडस्ट्री आहे. इतर छोट्या उद्योगांसारख्या सुविधा आम्हाला मिळत नाही. त्यामुळे खर्च वाढतो. सध्या कोविडमुळे सर्व कामगार बेरोजगार आहेत. त्यांच्या कुटुंबांची उपासमार सुरू आहे. हा दर्जा खूप आधीच द्यायला हवा होता. कारण जगभरातील हॉटेल इंडस्ट्रीला पॅकेज दिले आहेत. फक्त आपल्याकडेच त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. कोविडमध्ये जगभरातील अनेक रेस्टॉरंटला ग्रांट मिळाली आहेत. शासनाने हा निर्णय वर्षभरापूर्वी घेतला असता तर हजारो कामगारांना फायदा झाला असता.
- प्रफुल्ल चंदावरकर, सदस्य, पुणे हॉटेल आणि रेस्टॉरंट असोसिएशन