पहिलीपासूनच एंट्री पॉइंट ठेवा

विद्यार्थ्यांच्या शुल्काचा परतावा महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टिज असोसिएशनशी (मेस्टा) संलग्न असलेल्या राज्यातील दहा हजारांहून अधिक शाळांना देऊ नये.

मेस्टाची भूमिका : आरटीईचा शुल्क परतावा नकोपुणे : शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) आरक्षित २५ टक्के जागांवर पूर्व प्राथमिक वर्गात प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काचा परतावा महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टिज असोसिएशनशी (मेस्टा) संलग्न असलेल्या राज्यातील दहा हजारांहून अधिक शाळांना देऊ नये. परंतु, आरटीई प्रवेशाचा एंट्री पॉईंट पहिलीपासूनच ठेवावा, अशी भूमिका मेस्टाच्या राज्यस्तरीय मेळाव्यात सोमवारी घेण्यात आली.मेस्टाचे अध्यक्ष संजय तायडे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पुण्यात संस्थाचालकांचा मेळावा घेण्यात आला. त्यानंतर तायडे पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत आरटीई शुल्क परतावा व प्रवेशासंदर्भातील संघटनेची भूमिका स्पष्ट केली. तसेच संघटनेची भूमिका मंगळवारी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्यासोबत होणाऱ्या चर्चेदरम्यान मांडली जाणार असल्याचेही या वेळी सांगितले. या प्रसंगी मेस्टाचे प्रवक्ता राजेंद्र सिंग, राजेंद्र दायमा, मनीष हांडे, योगेश पाटील, आझम खान आदी उपस्थित होते.तायडे म्हणाले, ‘‘ राज्यातील दहा हजारांहून अधिक शाळा संघटनेच्या सदस्य आहेत. आम्ही सामाजिक जबाबदारी स्वीकारून आरटीईचे प्रवेश दिले आहेत. सध्या ज्या शाळांमध्ये आरटीईचे प्रवेश देण्यात आले आहेत. ते प्रवेश पुढे आरटीईसाठी कायम ठेवले जाणार आहेत. आमच्या शाळा आरटीई शुल्काच्या परताव्यासाठी न्यायालयात गेल्या नाहीत. तसेच शुल्क परताव्याबाबत कोणताही निर्णय झाला तरी आम्हाला शुल्क परतावा देऊ नये. परंतु, एंट्री पॉईंट पहिलीपासून ठेवावा.’’(प्रतिनिधी)> शासनाकडून शाळांना दिली जाणारी आरटीई शुल्क परताव्याची रक्कम ही पालक शिक्षक संघटनेने ठरवलेल्या शुल्काप्रमाणे द्यावी. जर एखाद्या शाळेचे शुल्क पाच हजार असेल तर पाच हजार शुल्क द्यावे. तसेच २५ हजार किंवा त्यापेक्षा जास्त असल्यास तेवढेच शुल्क शासनाकडून मिळावे, अशी मेस्टाची प्रमुख मागणी असल्याचेही तायडे पाटील म्हणाले.> तायडे पाटील म्हणाले, ‘‘ज्या शाळांमध्ये पूर्व प्राथमिक वर्गात विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आले आहेत. त्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय करू नका, अशा सूचना आमच्या संघटनेतील संस्थाचालकांना देण्यात आल्या आहेत. पुणे व पिंपरी-चिचवड परिसरातील सुमारे पाचशेहून अधिक शाळा आमच्या सभासद आहेत. तर राज्यातील दहा हजारांहून अधिक शाळा संघटनेच्या सदस्य आहेत. आम्ही सामाजिक जबाबदारी स्वीकारून आरटीईचे प्रवेश दिले आहेत. सध्या ज्या शाळांमध्ये आरटीईचे प्रवेश देण्यात आले आहेत. ते प्रवेश पुढे आरटीईसाठी कायम ठेवले जाणार आहेत.