गर्भपात केंद्रांच्या तपासणीकडे ‘कानाडोळा’

स्त्रीभ्रूणहत्येसाठी जबाबदार ठरणा:या सोनोग्राफी केंद्रांची राज्यात कडक तपासणीच होत नसल्याचे कुटुंब कल्याण विभागाच्या अहवालावरून समोर आले आहे.

राहुल कलाल ल्ल पुणो 

स्त्रीभ्रूणहत्येसाठी जबाबदार ठरणा:या सोनोग्राफी केंद्रांची राज्यात कडक तपासणीच होत नसल्याचे कुटुंब कल्याण विभागाच्या अहवालावरून समोर आले आहे. 

गेल्या 3 महिन्यांत राज्यातील 5 

हजार 399 गर्भपात केंद्रापैकी केवळ 

3 हजार 25 केंद्रेच तपासण्यात 

आली. 

प्रशासनाची भूमिका म्हणजे स्त्रीभ्रूणहत्या करणा:यांना मोकळीक मिळत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. कारवाईचा अधिकार असतानाही कुटुंब कल्याण विभाग केवळ बघ्याची भूमिका घेत आहे. 

पुरोगामी महाराष्ट्राच्या विविध भागांमध्ये आजही स्त्रीभ्रूणहत्येसारख्या माणुसकीला काळिमा फासणा:या घटना घडत असल्याचे उघड होत आहे. सोनोग्राफीतून भ्रूण स्त्री आहे की 

पुरुष हे कळाल्यानंतर गर्भ काढण्यासाठी गर्भपात केंद्रांचीच भूमिका महत्त्वाची असते. त्यामुळे गर्भपात केंद्रांची काटेकोरपणो तपासणी करणो आवश्यक आहे. कायद्यानुसार 3 महिन्यांमधून 

एकदा प्रत्येक केंद्राची सखोल तपासणी होणो बंधनकारक आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रतील गर्भपात केंद्रांची तपासणी करून त्याचा अहवाल कुटुंब कल्याण विभागाकडे पाठविणो आवश्यक आहे. मात्र काही स्थानिक स्वराज्य संस्था हा अहवाल पाठवतच नसल्याचे चित्र आहे. तर अनेक महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा प्रशासन पूर्ण तपासणी न करताच अहवाल पाठवतात. त्यामुळे अहवालात गर्भपात केंद्रांची गांभीर्याने तपासणीच होत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

 

जुलै ते सप्टेंबर 2क्14 या तीन महिन्यांच्या कुटुंब कल्याण विभागाच्या अहवालात दिसून आले आहे की, राज्यात एकूण 5 हजार 399 गर्भपात केंद्रे आहेत. मात्र प्रत्यक्षात त्यापैकी 3 हजार 25 गर्भपात केंद्रांचीच तपासणी करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात या सर्व केंद्रांची तपासणी होण बंधनकारक आहे.

 

या तपासणीमध्ये सर्वात खराब कामगिरी औरंगाबाद, नाशिक, पुणो, ठाणो या विभागांची आहे. औरंगाबाद विभागातील 381 गर्भपात केंद्रापैकी केवळ 1क्3 केंद्रांचीच तपासणी झाली. नाशिक विभागातील 921 केंद्रांपैकी 499 केंद्रांची, पुणो विभागात 88क् केंद्रापैकी 557 केंद्रांची, ठाणो विभागातील 1,318 केंद्रापैकी 697 केंद्रांची तपासणी करण्यात आली.