पुणे : जानेवारी महिन्यात जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील ३५७ गावे व १ हजार ५५८ वाड्या-वस्त्यांवर टंचाईची शक्यता घोषित करून २१ कोटी २0 लाखांचा टंचाई आराखडा जाहीर केला. याला चार महिने उलटले, तरी यातील १0 टक्केही कामे पूर्णत्वास गेली नसतानाच जिल्हा परिषदेने आता आणखी एक ३१ कोटींचा पुरवणी आराखडा मंजुरीसाठी पाठवला आहे. आता त्याला मंजुरी मिळून उपाययोजना होईपर्यंत टंचाईचे दोन महिने निघून जातील, मग हा आराखडा कशासाठी, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. टंचाई आराखड्यात शासनाने ठरवून दिलेल्या नऊ उपाययोजना करावयाच्या असतात. यात नवीन विंधन विहीर घेणे, नळ योजनांची दुरस्ती, विंधन विहीर दुरुस्ती, नळयोजना पूर्ण करणे, तात्पुरत्या पूरक नळपाणी पुरवठा योजना करणे, टँकरने पाणीपुरवठा, विहिरींचे अधिगृहण, विहिरी खोल करणे, गाळ काढणे आणि बुडक्या घेणे. यात नवीन विंधन विहीर, नळ योजनांची दुरुस्ती व टँकरने पाणीपुरवठा या बाबींवर अधिकचा निधी टाकला जातो. गेल्या वर्षी ४0 कोटी ९१ लाखांचा हा आराखडा केला होता. यावर्षी जानेवारीत २१ कोटी २0 लाखांचा आराखडा केला, त्याची कामे सुरू आहेत. यातील नवीन विंधन विहिरीच्या कामांचा आढावा घेतला असता ४१८ कामे प्रस्तावित केली होती. यासाठी २ कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. जानेवारीत मंजुरी मिळाल्यानंतर, चार महिन्यांनंतर आजची स्थिती पाहिली असता, यापैैकी भूजलतज्ज्ञांच्या सर्वेक्षणाअंती यापैैकी ६७ ठिकाणी फक्त योग्य असल्याचा अहवाल दिला आहे. त्यापैैकी ६५ कामांपैैकी ४१ विंधन विहिरींना मंजुरी मिळून त्यापैैकी २३ कामे हाती घेतली असून, १७ ठिकाणी ते पूर्ण झाली आहेत. म्हणजे, ४१८ कामांपैैकी फक्त ४१ कामांना मंजुरी मिळाली. दरवर्षी हीच परिस्थिती असते. मग, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात विंधन विहिरीची कामे का प्रस्तावित केली जातात? त्यावर कोट्यवधींच्या निधीचा फुगवटा का दाखवला जाता? हा एक प्रश्न निर्माण होता.आता मुळात जानेवारीत केलेल्या आराखड्यातील ४१८ प्रस्तावित विंधन विहिरींच्या कामांपैैकी फक्त ६७ ठिकाणीच विंधन विहीर घेणे योग्य असल्याचा अहवाल तज्ज्ञांनी दिला असताना, पुन्हा पुरवणी टंचाई आराखडा जिल्हा परिषदेने केला असून, यात विंधन विहिरींसाठी ५ कोटी ६७ लाखांच्या निधीतून ९६ गावांत ११३५ कामे प्रस्तावित केली आहेत. जर विंधन विहिरीसाठी योग्य जागाच उपलब्ध नसल्याचा अहवाल भूजलतज्ज्ञांनी दिला आहे, तर नवीन विंधन विहिरी घेण्यासाठी हा खटाटोप नेमका कशासाठी, असा प्रश्न उपस्थित होतो. (प्रतिनिधी)टंचाई मिटल्यानंतर होणार कामे
जानेवारीत मंजुरी मिळालेल्या आराखड्यातील कामे आता कुठे सुरू झाली आहेत. असे असताना आता पुरवणी आराखडा मंजुरीसाठी पाठविला आहे. त्याला जिल्हाधिकाऱ्यांची मंजुरी घेऊन त्यानुसार भूजलतज्ज्ञांचे सर्वेक्षण होणार. त्यानंतर यातील कोणती कामे घेणे योग्य हे ठरविले जाणार आणि त्यानंतर ती कामे सुरू होणार... तोपर्र्यंत पावसाळा सुरू होऊन टंचाई मिटलेली असणार. मग, पुरवणी टंचाई आराखड्याची गरजकाय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. विंधन विहिरींचा नुसताच खटाटोपपाणीटंचाई मिटविण्यासाठी विंधन विहिरींची गरज आहे का, याची माहिती घेतली असता ही कामे म्हणजे कोट्यवधी रुपये दरवर्षी पाण्यात जात असल्याचे समोर येते. सदस्यांची जास्त मागणी
विंधीन विहिरीसाठी जिल्हा परिषद पंचायत समिती सदस्यांचीच जास्त मागणी असते. माझ्या मतदारसंघात जास्त कामे व्हावीत, या हेतून ते ग्रामपंचायतीच्या मागणीचा विचार न करताच ते या गावातील ही वाडी, ती वस्ती अशी यादी करून ती प्रपत्र ‘अ’ मध्ये नावे प्रस्तावित करतात. १शासनाच्या सूचनेनुसार २00 फुटांपेक्षा जास्त खोदकाम करता येत नाही आणि टंचाईकाळात पाण्याची पातळी ही २00 फुटांपेक्षा खाली गेलेली असती. मग, येथे हे काम करूनही टंचाईकाळात उपसा होईल का, याची शाश्वती नाही. २गावात खासगी विहिरीही शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या असतात. त्यांची खोली ही २00 फुटांपेक्षा अधिक असते. मग, शासनाची गावात बोअर घेतली तरी तिला पाणीच लागत नाही किंवा ते टिकून राहत नाही. ३प्रत्येक बोअरच्या दुरुस्तीसाठी गावाला दरवर्षी १ हजार रुपये निधी द्यावा लागतो. समजा गावात १0 बोअर असतील तर १0 हजार. हे ग्रामपंचायतींना परवडत नाही. मग दुरुस्तीअभावी विंधन विहिरी वर्षानुवर्षे पडून राहते. शेवटी ती काहीही कामाची राहत नाही.४यामुळे विंधन विहीर ही मुळात ग्रामपंचायतींची मागणी नसतेच. नुकत्याच झालेल्या तालुक्यानुसार टंचाई बैैठकांतही ग्रामस्थांची विंधन विहिरींची मागणी असल्याचे समोर येत नाही. एकही घर नसताना मागणी कशी?योग्य जागा नाही...पाणीपातळी नाही...गावाची गरज नाही...मग विंधन विहिरींची दरवर्षी कोट्यवधींची कामे का प्रस्तावित होतात? भूजलतज्ज्ञांच्या अहवालावर नजर टाकली की काही गोष्टी स्पष्ट होतात. विंधन विहीर घेण्यासाठी किमान ५0 लोकसंख्येची अट आहे. बहुतांश प्रस्तावित केलेल्या ठिकाणी एवढी लोकसंख्याच नसते. एक किंवा दोन घरांसाठी त्याची वाडी-वस्ती करून ते नाव यादीत टाकली जातात. काही ठिकाणी तर वस्तीच नसल्याचे समोर आले आहे.