पुणे : मूलभूत सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी केंद्र शासनाने सुरू केलेल्या जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान योजना (जेएनएनयूआरएम) योजनेतून पुण्यासाठी मोठे प्रकल्प मिळाले असले, तरी या प्रकल्पांच्या कामास होणारा उशीर व त्यासाठी केंद्र शासन व राज्य शासनाकडून मिळणारे अनुदान रखडत असल्याने त्याचा भार महापालिकेच्या अंदाजपत्रकावर येत आहे. पालिकेच्या २0१२-१३ , २0१३-१४ आणि २0१४-१५ मध्ये या योजनांच्या अनुदानासाठी केंद्र शासन तसेच राज्य शासनाकडून ६५0 कोटी रुपयांचे अनुदान प्रशासनाने गृहीत धरले असताना, जेमतेम ३0१ कोटी रुपये, गेल्या अडीच वर्षांत महापालिकेस या अनुदानापोटी प्राप्त झाले आहेत.मात्र, या योजनेतील कामे थांबविणे शक्य नसल्याने त्यासाठी येणारा खर्च मात्र महापालिकेला पदरमोड करून करावा लागत आहे. केंद्र शासनाच्या या योजनेतून महापालिकेसाठी १८७५ कोटींचे ११ प्रकल्प मंजूर झाले होते. त्यात नदीसुधार योजना, तलाव सुधारणा प्रकल्प, बीएसयूपी प्रकल्प, पीएमपी बसखरेदी तसेच बीआरटीसारख्या प्रकल्पांचा समावेश होता. त्यानंतर या योजनेस मुदतवाढ देताना, केंद्र शासनाने पालिकेच्या भामा-आसखेड व वडगाव जलशुद्धीकरण केंद्राच्या प्रकल्पालाही मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे या योजनेतून पालिकेसाठी जवळपास २२00 ते २३00 कोटींची कामे मंजूर झाली आहेत. या कामांचा निधी केंद्राकडून ५0 टक्के, तर राज्य शासनाकडून २0 टक्के याप्रमाणे अनुदानापोटी महापालिकेस देण्यात येतो, तर ३0 टक्के खर्च पालिकेकडून केला जातो. २0१२2-१३च्या अंदाजपत्रकात जेएनएनयूआरएम अनुदानासाठी प्रशासनाने १९७ कोटींचे अनुदान गृहीत धरले होते. त्यापैकी केवळ १३५ कोटी निधी आला, तर २0१३-१४मध्ये २२४ कोटी गृहीत धरण्यात आले होते. त्यातील अवघे १६६ कोटी, तर २0१४-१५ साठी २२४ कोटींचे अनुदान गृहीत धरण्यात आले होते. त्यातील एक पैसाही डिसेंबर २0१४ अखेर मिळालेला नाही. त्यामुळे सध्या या प्रकल्पांचा खर्च पालिकेस पदरमोड करूनच करावा लागत आहे.(प्रतिनिधी)४या प्रकल्पाचे पूर्वगणनपत्रक करताना, तसेच प्रत्यक्ष काम सुरू करताना महापालिकेकडून अनेक तांत्रिक चुका करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पांचा खर्च वाढला असून, काम वेळेत पूर्ण होत नसल्यानेही प्रकल्प खर्च वाढत आहे. त्यामुळे पालिकेस जादा निधी देण्यास केंद्र तसेच शासनाकडून नकार दिला जात आहे. परिणामी, या योजनेतून सुरू असलेल्या अनेक योजनांचा खर्च महापालिकेस स्वत: करावा लागला आहे. त्यामुळे महापालिकेचा खर्च ३0 टक्क्यांवरून ५0 टक्क्यांवर पोहोचला आहे.४जेएनएनयूआरएमचे प्रकल्प निधीअभावी बंद केल्यास त्यांचा प्रकल्प खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पालिकेकडून ते बंद न ठेवता, ते काम सुरूच ठेवले जात आहे. त्यामुळे तूर्तास शासनाचे अनुदान येईपर्यंत शहरातील इतर विकासकामांना तसेच नगरसेवकांच्या कामांना कात्री लावून या प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी द्यावा लागत असल्याचे प्रशासनाचे मत आहे. थोडक्यात, या प्रकल्पांच्या खर्चाचा भार सध्या तरी पालिकेलाच सहन करावा लागत आहे.सिम्बायोसिस स्कूलचे नैपुण्यपुणे : पुणे शहर स्काऊट (बालवीर) व गाईड (वीरबाला) सेवा महोत्सवातंर्गत विविध स्पर्धांचे आयोजन केले होते. त्यातील चुलीवरील पाक स्पर्धेत सिम्बायोसिस शाळेतील इ. ८वी चे विद्यार्थी व विद्यार्थिनी यांनी प्रथम व द्वितीय क्रमांक पटकावला. विद्यार्थ्यांसाठी समुपदेशन पुणे : श्रीरामराज्य माध्यमिक विद्यालयामध्ये भारती विद्यापीठ पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मच्छिंद्र चव्हाण यांचे व्याख्यान आयोजित करण्यात आले. याप्रसंगी त्यांनी विद्यार्थी गुन्हेगारी जगताकडे कशाप्रकारे आकर्षित होतात व त्याचे दुष्परिणाम किती वाईट होतात हे सांगितले. संस्थेचे संस्थापक विजय मोहिते यांनी मार्गदर्शन केले. संस्थेचे सचिव सुहास पांगुळ, मुख्याध्यापक राजेंद्र आरसुळे, शिक्षक व शाळेचे सर्व विद्यार्थी हजर होते. वार्षिक स्नेहसंमेलन पुणे : अभिनव शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयात नुकतेच वार्षिक स्नेहसंमेलन साजरे झाले. बी. एड. व एम. एड.च्या विद्यार्थ्यांनी अत्यंत नावीन्यपूर्ण नृत्य, नाटक, गीत सादर केले. विद्यार्थ्यांनी एकूण २४ कार्यक्रम सादर केले. या कार्यक्रमाचे आयोजन महाविद्यालयाच्या प्राचार्य डॉ. कांचन राजेश चौधरी यांनी केले होते. कार्यक्रमास संस्थेचे अध्यक्ष राजीव जगताप, सचिव सुनीता जगताप, उपाध्यक्ष संजीव जगताप व संस्थेचे सर्व पदाधिकारी उपस्थित होते.
जेएनएनयूआरएम होतेय डोईजड!
By admin | Updated: January 18, 2015 01:27 IST