माळेगाव शाखेच्या पाणीवाटप संस्था अव्वल

राज्य सरकारने २००५ मध्ये सिंचन पद्धतीचा शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा अमलात आणला. त्याचे चांगले परिणाम दिसून येत आहेत

माळेगाव : राज्य सरकारने २००५ मध्ये सिंचन पद्धतीचा शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा अमलात आणला. त्याचे चांगले परिणाम दिसून येत आहेत. माळेगाव (ता. बारामती) च्या पाटबंधारे खात्याच्या शाखेअंतर्गत पाणीवाटप सहकारी संस्थांमार्फत जवळपास ३,३७१.०४ हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येत आहे. या लाभक्षेत्रातील ३ हजार ७३६ सभासद शेतकऱ्यांना समान पाणीवाटप होते. पाणी वितरण व पाणीपट्टी वसुलीची जबाबदारी याच संस्थांवर असल्याने दर वर्षी १०० टक्के पाणीपट्टीची वसुली माळेगाव पाटबंधारे शाखेतून होत आहे. त्यामुळे या कायद्याचा खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे, असे चित्र आहे.पूर्वी पाटबंधारे विभागाकडून शेतीला पाणी दिले जात होते. गावागावातील स्थानिक पुढारी, मोठ्या शेतकऱ्यांच्या पिकाला पाणी दिल्याशिवाय अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना पाणी मिळणे अडचणीचे होते. त्यामुळे अनेक अडचणी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना येत. त्यावर मात करण्यासाठी पाणीवाटप सहकारी संस्था अस्तित्वात आल्या. भैरवनाथ पाणीवाटप सहकारी संस्था पणदरे, बाणेश्वर पाणीवाटप सहकारी संस्था येळेवस्ती, शरद सहकारी पाणीवाटप संस्था माळेगाव, नाथ म्हस्कोबा पाणीवाटप सहकारी संस्था माळेगाव आणि खंडेश्वरी पाणीवाटप सहकारी संस्था खांडज या पाच पाणीवाटप सहकारी संस्थांमार्फत ३,३७१.०४ हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येते. त्याचा ३ हजार ७३६ शेतकऱ्यांना लाभ मिळतो. बारामती उपविभागांतर्गत येणाऱ्या माळेगाव पाटबंधारे शाखेच्या या पाणीवाटप सहकारी संस्थांमार्फत पाण्याचे वितरण ‘टेल टू हेड’ असे होते. त्यामुळे मोठ्या बागायतदार शेतकऱ्यांपासून ते एकर दीड एकर असलेल्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनादेखील त्याचा फायदा होतो. या संदर्भात माळेगाव शाखेचे शाखाधिकारी दशरथ पवार यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले, की पाणीवाटप सहकारी संस्थांना पाटबंधारे विभागाकडून वितरिकेच्या मुख्य द्वारापासून पाणी मोजून दिले जाते. या संस्थांना कोणत्याही पिकाला पाणी देण्याचे स्वतंत्र आहे. भिजलेल्या क्षेत्राची शेतकऱ्यांची पाणीपट्टी वसुलीची जबाबदारी पाणीवाटप संस्थेवर आहे. त्यातून पाण्याचे देयक आदा करणे, कर्मचाऱ्यांचा पगार, कार्यालयीन खर्च, देखभाल दुरुस्ती या पाणीवाटप संस्था करतात. मूळ वसूल पाणीपट्टीतून २० टक्के रक्कम स्थानिक करातून वजा केली जाते. पाटबंधारे खात्याकडे जमा केलेल्या पाणीपट्टीतून ५० टक्क्यांपर्यंतचा परतावा या संस्थांना देखभाल दुरुस्तीसाठी दिला जातो. या संस्थांकडून पाणी वितरणासाठी अत्यल्प कर आकारला जातो. २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात साडेसात ते आठ लाख पाणीपट्टी वसुली १०० टक्के करण्यात आली आहे. (वार्ताहर)