मेट्रोचा मुद्दा हरित लवादासमोरच

मेट्रोसंबंधी स्वतंत्र कायदा झाल्यामुळे राष्ट्रीय हरित लवादाला त्याबाबतच्या याचिकेची सुनावणी घेण्याचे अधिकार नाहीत, हा युक्तिवाद त्यांच्यासमोरच करा, असा

पुणे : मेट्रोसंबंधी स्वतंत्र कायदा झाल्यामुळे राष्ट्रीय हरित लवादाला त्याबाबतच्या याचिकेची सुनावणी घेण्याचे अधिकार नाहीत, हा युक्तिवाद त्यांच्यासमोरच करा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी महामेट्रो कंपनीला दिला. यामुळे आता महामेट्रोला पुन्हा हरित लवादासमोर जाणे भाग पडणार आहे.मेट्रोचा मार्ग नदीपात्रातून जाणार आहे. त्यामुळे नदीतील पर्यावरणाचे नुकसान होणार आहे, या मुद्द्यावर पुण्यातील काही स्वयंसेवी संस्था, संघटना तसेच खासदार अनु आगा यांनी राष्ट्रीय लवादाकडे याचिका दाखल केली होती. त्याच्या सुनावणीनंतर लवादाने मेट्रोच्या कामाला स्थगिती दिली. दरम्यान, या स्थगितीच्या विरोधात महामेट्रो कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. त्या वेळी महामेट्रोच्या बाजूने अ‍ॅटर्नी जनरल यांनी बाजू मांडली. त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने लवादाने दिलेली स्थगिती उठवण्याचा निर्णय दिला. मात्र, लवादातील याचिका कायम राहिली. दरम्यान, लवादाने दिलेल्या स्थगितीची मुदत संपली. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी आमच्या याचिकेची पुढील सुनावणी लवादासमोरच व्हावी, अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला केली. (प्रतिनिधी)- काळात मेट्रो कायदा अस्तित्वात आला. त्यामुळे आता या याचिकेची सुनावणी लवादाच्या कक्षेत येत नाही, असा युक्तिवाद महामेट्रोने केला. त्यावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने तुमचा हा मुद्दा लवादासमोरच मांडा, असा आदेश दिला. त्यामुळे आता महामेट्रोला पुन्हा लवादासमोर जावे लागणार आहे.