पुणे : शेतमालाला हमीभाव व पुर्ण कर्जमुक्तीच्या मागण्यांसाठी डॉ. बाबा आढाव यांनी सुरू केलेले उपोषण मागे घ्यावे, यासाठी पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ यांनी केलेली मध्यस्थी निष्फळ ठरली. मागण्यांना किमान तत्वत: मान्यता द्यावी, असा आग्रह डॉ. आढाव यांनी धरला होता. मात्र खोत यांना याबाबत ठोस आश्वासन न दिल्याने उपोषण सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.डॉ. आढाव यांनी महात्मा गांधी जयंतीपासून उपोषण सुरू केले आहे. बुधवारी उपोषणाच्या चौथ्या दिवशी पणन राज्यमंत्री खोत यांनी उपोषणस्थळी जावून त्यांची भेट घेतली. यावेळी कृषी आयुक्त विकास देशमुख, बाजार समितीचे सभापती दिलीप खैरे, उपसभापती भुषण तुपे, पुना मर्चंटचे चेंबरचे अध्यक्ष प्रविण चोरबेले व पदाधिकारी उपस्थित होते.दरम्यान, मागण्या मान्य न झाल्यास अंगमेहनती कष्टकरी संघर्ष समितीनेही उपोषणाचा इशारा दिला आहे. या मध्ये भुसार, भाजीपाला,फळ बाजार उपोषण सुरु असे पर्यंत बंद राहील. आंदोलनाची व्याप्ती वाढल्यास रिक्षाही बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल. समितीचे निमंत्रक नितीन पवार,हमाल पंचायतीचे उपाध्यक्ष गोरख मेंगडे,सरचिटणीस नवनाथ बिनवडे, नितीन जामगे, राजेंद्र चोरगे आदी उपस्थित होते.४खोत म्हणाले, मागण्यांबाबत दि. १९ आॅक्टोबर रोजी मुंबईत बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीमध्ये स्वामीनाथन आयोगाबाबतही चर्चा करण्यात येईल. तसेच केंद्रीय कृषीमंत्री यांच्यासमवेतही बैठक घेऊन प्रश्न मार्गी लावू. तोपर्यंत उपोषण मागे घ्यावे, अशी विनंती खोत यांनी केली. यावर डॉ. आढाव यांनी मागण्या तत्वत: मान्य करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. अनेक वर्षांपासूनचा हा प्रश्न आहे. अनेक बैठका होवूनही अद्याप निर्णय झालेला नाही. कर्जमाफी आणि हमीभावाबाबत ठोस निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. पण तसे आश्वासन मिळत नाही तोपर्यंत उपोषण सुरूच राहील असे डॉ. आढाव यांनी स्पष्ट केले.
पणन राज्यमंत्र्यांची मध्यस्थी निष्फळ
By admin | Updated: October 6, 2016 04:05 IST