लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टिस्टेट को-आॅपरेटिव्ह सोसायटीतील (बीएचआर) आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणातील अटकेत असलेल्या ११ कर्जदार आरोपींनी ज्या पावत्या मॅचिंग केलेल्या आहेत, त्याची ४० टक्के रक्कम न्यायालयात भरावी. त्यातील २० टक्के रक्कम दहा दिवसांच्या आत तर उर्वरित तीन महिन्यांच्या आत भरण्याचे आदेश देत न्यायालयाने अटी शर्तीवर बुधवारी या सर्वांना अंतरिम जामीन मंजूर केला.
सत्र न्यायाधीश एस. एस. गोसावी यांच्या न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. पुण्याच्या आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने २७ जून रोजी एकाचवेळी राज्यभर धाडसत्र राबवून प्रेम नारायण कोगटा (रा. जळगाव), जयश्री अंतिम तोतला, भागवत गणपत भंगाळे (रा. जळगाव), जयश्री शैलेश मणियार, संजय भगवानदास तोतला (सर्व रा. जळगाव, ह.मु. मुंबई), छगन श्यामराव झाल्टे (रा. महुखेडा, ता. जामनेर), जितेंद्र रमेश पाटील (रा. जामनेर), राजेश शांतीलाल लोढा (रा. जामनेर), आसिफ मुन्ना तेली (रा. भुसावळ), प्रीतेश चंपालाल जैन (रा. धुळे), जयश्री अंतिम तोतला (रा. मुंबई, मूळ रा. जळगाव) या बड्या कर्जदारांना अटक केली होती. या सर्वांनी पुण्याच्या विशेष न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता. प्रत्येकी एक लाख रुपयांचा जात मुचलकात्याशिवाय दर महिन्याला १ व १५ तारखेला पुणे पोलिसांकडे हजेरी व ठेवीदारांशी कुठलाही संपर्क करायचा नाही या अटीशर्तीवर जामीन मंजूर केला.
आरोपींनी ३० ते ४० टक्के रक्कम देऊन ठेवीदारांचे खाते नील केले. हे सर्व करीत असताना त्यांना खोटी माहिती देण्यात आली आहे. तसेच ठेवीदारांनी ठेवी द्याव्यात, अशी परिस्थिती निर्माण करण्यात आली होती, असा युक्तिवाद करीत विशेष सरकारी वकील प्रवीण चव्हाण यांनी आरोपींच्या जामिनाला विरोध केला. ठेवीदारांच्या वतीने अँड. मनोज नायक यांनी बाजू मांडली. आरोपींनी कटकारस्थान करून ठेवीदारांकडून खोटे प्रतिज्ञापत्र लिहून घेतले. त्यामुळे ठेवीदारांचे मोठे नुकसान झाले आहे, असा युक्तिवाद अॅड. नायक यांनी केला. भागवत गणपत भंगाळे यांच्यावतीने अॅड. अनिकेत निकम यांनी बाजू मांडली.