राजू इनामदार
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे: पीकविम्यापोटी कोट्यवधी रुपयांचा पीकविमा खिशात घालणाऱ्या विमा कंपन्यां शेतकऱ्र्यांंना त्याचा कायदेशीर परतावा देण्याचे मात्र टाळत आहेत. अनेक नियम दाखवत शेतकऱ्यांचे दावे विमा कंपन्यांकडून फेटाळले जात आहेत.
सन २०२०-२१ (मार्च २१ अखेर) मध्ये राज्यात विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांकडून ५ हजार ८०१ कोटी रुपये पीकविम्यापोटी घेतले. त्यातले परताव्यापोटी फक्त ८२३ कोटी रुपये परत दिले गेले. हे प्रमाण १५. ८ टक्के इतकेच आहे.
विमा कंपन्याचे पीकविमा भरपाईची मागणी करणारे नियमच विचित्र आहेत. नुकसान झाल्यापासून ७२ तासांच्या आत दावा दाखल झाला पाहिजे, शेतातून गूगल मँप टँगिंग करून सर्व्हे नंबर दाखवून दावा ऑनलाईन सादर झाला पाहिजे, ३३ टक्केपेक्षा जास्त नुकसान हवे. शेतकऱ्यांना पूर्ण करताच येणार नाही अशा या नियमांमुळे दावे फेटाळताना कंपन्यांना सोपे जाते.
दावे मंजूर करण्यात कंपन्यांकडून नेहमीच चालढकल केली जाते. यावरून एका कृषी अधिकाऱ्याने एका कंपनीला फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा दिल्यावर नरमाई दाखवत काही दावे मंजूर करण्यात आले. शेतकरी वैयक्तिक संपर्क साधण्यात कमी पडतात, त्यामुळे संघटनांची मदत घेतात, ते तर कंपन्यांना अजिबात चालत नाही.
या सगळ्या विमा कंपन्या केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या आहेत. त्यांचा हा व्यवहार लक्षात घेऊनच राज्य सरकारने विमा कंपन्या बदलून द्याव्यात, अशी मागणी केली. त्याला वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या आहेत.
शेतकरी संघटना, भारतीय किसान काँग्रेस तसेच शेतकऱ्र्यांच्या अन्य संघटना यावर आक्रमक झाल्या आहेत. शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष शंकर गायकवाड यांनी सांगितले की, आम्ही आता कंपन्यांच्या कार्यालयात जाऊन आंदोलन करणार आहोत. किसान काँग्रेसचे हनुमंत पवार म्हणाले की, केंद्र सरकार विमा कंपन्यांना पाठीशी घालत आहे. नाकारण्यात आलेल्या प्रत्येक विमा दाव्याचा जाहीर खुलासा कंपन्यांनी करावा अशी आमची मागणी आहे. आम्हाला नको असलेल्या कंपन्या आमच्यावर लादण्याचा केंद्र सरकार प्रयत्न करत आहे. ---///
सन २०१६-१७ पासून विमा कंपन्यांनी राज्यातून पीकविम्यापोटी २३ हजार १८० कोटी रुपये जमा केले. त्यातला परतावा फक्त १५ हजार ६२२ कोटी रुपये आहे. हे प्रमाण ६७.४ टक्के आहे.
माहितीस्रोत- कृषी विभाग, महाराष्ट्र.