पुणे : कामाच्या ठिकाणी होणारा महिलांचा लैंगिक छळ रोखण्यासाठी महिला तक्रार निवारण समिती (विशाखा समिती) करणे सर्व शासकीय, निमशासकीय व खासगी कार्यालये, संस्थांना बंधनकारक आहे. ज्या कार्यालयांमध्ये ही समिती स्थापन झालेली नाही त्यांनी १० एप्रिलपर्यंत समिती स्थापन करण्याचे आदेश महिला व बाल विकास आयुक्त राजेंद्र चव्हाण यांनी सोमवारी दिले. तसेच स्थापन झालेल्या समितींच्या कामकाजाचा अहवाल देण्याबाबतही त्यांनी सूचना दिल्या आहेत. ‘लोकमत’ने विविध कार्यालयांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांचे विशाखा समितीबाबत सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणामध्ये शहरातील तब्बल ८६ टक्के महिलांना ‘विशाखा’बाबत माहितीच नसल्याचे समोर आले. याबाबतचे वृत्त सोमवारी ‘लोकमत’मध्ये प्रसिद्ध झाले. आजही बहुतेक कार्यालयांमध्ये समितीच स्थापन करण्यात आलेली नाही तर काही समित्या केवळ कागदोपत्रीच आहेत. त्याची तातडीने दखल घेऊन महिला व बाल विकास आयुक्त राजेंद्र चव्हाण यांनी हे आदेश दिले आहेत. सर्व संंबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन त्यांनी विशाखा समितीबाबत आढावा घेण्याचे आदेश दिले. चव्हाण म्हणाले, ‘‘ज्या संस्थांनी अजूनही ही समिती स्थापन केलेली नाही, त्यांना १० एप्रिलपर्यंत समिती स्थापन करण्याबाबत सांगण्यात येईल. त्याबाबत राज्यातील सर्व विभागीय उपायुक्तांना सूचना दिल्या जातील. तसेच स्थापन झालेल्या समितींच्या कामकाजाचा अहवालही मागविला जाईल. (प्रतिनिधी)
विशाखा समिती तातडीने स्थापन करण्याचे आदेश
By admin | Updated: March 31, 2015 00:25 IST