कर्जवाटप प्रकरणांची चौकशी अपूर्णच!

विविध मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी राज्यभरातील हजारो नागरिकांना विनातारण दिलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या कर्जवाटप प्रकरणांच्या चौकशीसाठी, राज्य सरकारने प्रशासकीय समिती स्थापन केली आहे. मात्र, या समितीचे काम अद्याप अपूर्ण आहे.

लोकमत न्यजू नेटवर्कमुंबई : विविध मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी राज्यभरातील हजारो नागरिकांना विनातारण दिलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या कर्जवाटप प्रकरणांच्या चौकशीसाठी, राज्य सरकारने प्रशासकीय समिती स्थापन केली आहे. मात्र, या समितीचे काम अद्याप अपूर्ण आहे. त्यामुळे या कंपन्यांद्वारे होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी करायच्या उपाययोजना कागदावरच राहिल्या आहेत. पर्यायाने नागपूर विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षेखालील या समितीला अहवाल सादर करण्यास, ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्याच्या निर्णय गृहविभागाने घेतला आहे.या कंपन्यांची चौकशी करून अहवाल बनविण्यासाठी समितीला देण्यात आलेल्या ६० दिवसांच्या मुदतीत काहीच कार्यवाही झालेली नसल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. या अहवालातून विविध कंपन्यांचे गैरव्यवहार चव्हाट्यावर येण्याची शक्यता आहे.मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून कमी व्याजदराने विनातारण कर्ज देण्याच्या अमिषाने नागरिकांची फसवणूक केली जात आहे. त्यामुळे या कंपन्यांचा व्यवहार व कार्यपद्धतीच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने गेल्या १२ एप्रिलला नागपूरच्या विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केली होती. मात्र, आयुक्तांकडे असलेला नियमित कामाचा व्याप आणि अन्य विविध जबाबदाºयांमुळे, कंपन्यांच्या चौकशीचा ‘श्रीगणेशा’ही योग्य प्रकारे झालेला नाही. त्यामुळे अहवाल सादर करण्यासाठी ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदत द्यावी, अशी मागणी समितीकडून करण्यात आली. त्यानुसार, त्यांचा कालावधी वाढविण्यात आल्याचे अधिकाºयांकडून सांगण्यात आले.