पुणे : माहिती अधिकार अधिनियमानुसार सर्व सरकारी विभागांनी कलम चार अंतर्ग येणारी माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देणे आवश्यकच असून, सर्व सरकारी विभागानी त्याची तातडीने अंमलबजावणी करावी असे परिपत्रक राज्यसरकारने काढलेआहे. राज्य उत्पादनशुल्क विभागासारख्या महत्त्वाच्या विभागाला स्वत:चे संकेतस्थळ देखील विकसित करता आले नसून, त्यामुळे नागरिकांना अगदी साधी माहिती मिळविण्यासाठी देखील आयुक्तालयात जावे लागत असल्याचे ‘लोकमत’ने उघड केले होते. त्या पार्श्वभूमीवर राज्यसरकारने हा अध्यादेश काढला आहे. माहिती अधिकार अधिनियम २००५ साली लागू झाला आहे. तेव्हापासून १२० दिवसांतच कलम ४ अंतर्गत असलेली १७ विविध बाबींची माहिती नागरिकांना उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. तसेच ही माहिती संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध झाली पाहिजे. मात्र अनेक कार्यालयांनी तशी कार्यवाही केलेली नाही. सहायक जनमाहिती अधिकारी, जन माहिती अधिकारी व अपिलिय प्राधिकारी नियुक्त करुन त्यांनी नावे कार्यालयातील दर्शनी भागात लावण्यात आलेली नाहीत. त्याची तातडीने पुर्तता करावी व केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल आपापल्या प्रशासकीय विभागांना सादर करावा असे परिपत्रकात नमुद करण्यात आले आहे. माहिती अधिकार चळवळीतील कार्यकर्ते अनुप अवस्थी म्हणाले, कलम ४ अंतर्गत दिलेली माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन दिल्यास विविध कार्यालयांकडे माहिती अधिकारांतर्गत देणार्या अर्जाचा भार कमी होईल. तसेच अपिलांवर होणार्या खर्चात देखील बचत होईल. तशी मागणी मुख्य माहिती आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी)
संकेतस्थळावर माहिती हवीच
By admin | Updated: May 13, 2014 01:39 IST