उद्योगांना पर्यावरण संमती आवश्यक

भूजल खरा करणारे विविध कारखाने, उद्योग आणि पायाभूत सुविधा निर्माण करणाऱ्या प्रकल्पांनी केंद्रीय भूजल मंडळ आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून आवश्यक पर्यावरण

पुणे : भूजल खरा करणारे विविध कारखाने, उद्योग आणि पायाभूत सुविधा निर्माण करणाऱ्या प्रकल्पांनी केंद्रीय भूजल मंडळ आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून आवश्यक पर्यावरण संमती घेतल्याशिवाय उद्योग व्यवसाय सुरू ठेवू नयेत. भूजल मंडळ व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र किंवा परवानग्या घेणे आवश्यक आहे, असे आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणाच्या न्या. विकास किनगावकर आणि डॉ. अजय देशपांडे यांनी दिले. दूषित पाण्यावर प्रक्रिया न करता बाहेर टाकणाऱ्या उद्योगांवर कारवाई करण्याचे स्पष्ट आदेशही न्यायाधीकरणाने दिले आहेत.राज्यातील यवतमाळ, नांदेड, चंद्रपूर, वाशिम, हिंगोली, नागपूर, भंडारा, बीड, लातूर, परभणी, जालना, जळगाव या जिल्ह्यांतील भूजल पातळीतील फ्लोराईडचे अतिप्रमाण दातांचा व हाडांच्या सांगाड्यांचा फ्लोरोसिस वाढविण्यासाठी कारणीभूत असल्याची गंभीर बाब या पर्यावरणहित याचिकेतून मांडण्यात आली होती. विदर्भ, मराठवाड्यातील बारा जिल्हाधिकारी, तसेच आरोग्य विभागाचे राज्य सचिव आणि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अमरावती, औरंगाबाद, नागपूर आणि चंद्रपूर यांना याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले होते. अ‍ॅड. असिम सरोदे व इतर ११ वकिलांनी ही याचिका दाखल केली होती. एकट्या यवतमाळ जिल्ह्यात ४५४ गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्यामध्ये फ्लोराईडचे प्रमाण जास्त आढळल्याची बाब जिल्हाधिकाऱ्यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात उघड झाली आहे.भूजल सर्वेक्षण आणि विकास संस्थेने सर्व पिण्याचे स्रोत असलेल्या ठिकाणी भूजल पातळी आणि पाण्याचा पिण्यायोग्य दर्जा तपासावा, तसेच यासंदर्भातील सर्वेक्षणाचे जिल्हानिहाय अहवाल तयार करून दर वर्षी प्रसिद्ध करावे, घातक जलस्रोतांवर बंदी आणावी, संबंधित नागरिकांना शुद्ध पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्याची योजना ६ महिन्यांत कार्यान्वित करावी, असे आदेशात नमूद करण्यात आल्याचे अ‍ॅड. सरोदे यांनी सांगितले. दरम्यान, भूजलाचा वापर आणि शोषित पाणलोटाचे नियमन, त्याचे दुष्परिणाम, तसेच लोकसहभागातून भूजल व्यवस्थापन करण्यासंदर्भातील अहवाल भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेने तयार केला आहे. त्यामध्ये भूजलाचा अतिरेकी वापर, भूजलाची स्थिरता, विहिरींमधील कमी झालेले पाणी यावर प्रकाशझोत टाकण्यात आला आहे. टाळाटाळ करणारे उद्योग बंद करणारयाचिकेवर नुकत्याच झालेल्या सुनावणीमध्ये भूजल दर्जा खराब करणारे विविध कारखाने, उद्योग आणि पायाभूत सुविधा निर्माण करणाऱ्या प्रकल्पांनी केंद्रीय भूजल मंडळ आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्यास टाळाटाळ केल्यास पर्यावरण संरक्षण कायद्यातील तरतुदींनुसार असे उद्योग बंद करावेत, असे आदेश न्यायाधीकरणाने दिले आहेत.