- मिलिंद कांबळे, पिंपरी‘मेक इन इंडिया’, ‘मेक इन महाराष्ट्रा’चा नारा दिला जात आहे, तर दुसरीकडे विविध कारणांमुळे औद्योगिकनगरी पिंपरी-चिंचवड शहरातून उद्योगांचे स्थलांतर सुरूच आहे. मोठे उद्योग शहराबाहेर जात असल्याने त्यावर विसंबूून असलेल्या मध्यम, लघु आणि सुक्ष्म उद्योगांवर दुष्परिणाम होत आहे. निम्म्याने उत्पादन घटल्याने उद्योग क्षेत्रात मंदीची छाया कायम आहे. टाटा मोटर्स, बजाज आॅटो, थरमॅक्स, अल्फा लावल, फोर्स मार्शल, अॅटलस कॉप्को, फोर्ब्ज मार्शल, सॅण्डविक, एसकेएफ, थिसेनकु्रप, फोर्स मोटर्स अशा सुमारे १५ मोठ्या कंपन्या आहेत. एक हजार मध्यम व १० हजारांच्या वर लघुउद्योग आहेत. शहरातून आॅटोमोबाइल, मॅन्युफॅक्चरिंग या दोन क्षेत्रांत सर्वाधिक उत्पादन होते. केमिकल आणि रसायनाच्या थोड्या कंपन्या आहेत. हिंदुस्थान अॅन्टिबॉयोटिक्स, हाफकिन इन्स्टिट्यूट या औषधनिर्मिती कंपन्या आहेत. उद्योजकांची जकात बंद करण्याची प्रलंबित मागणी पूर्ण करीत त्याजागी एलबीटी आली. ती आता ५० कोटींपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना लागू आहे. ही आर्थिक लूट असल्याचे उद्योग क्षेत्राचे मत आहे. त्याचबरोबर महापालिका, एमआयडीसी, महाराष्ट्र शासनाचे विविध परवाने आणि कर रूपात भरमसाट शुल्क भरावे लागते. इतर राज्यांच्या तुलनेत हे कर सर्वाधिक आहेत. तरीही एमआयडीसी परिसरात मूलभूत सोयी-सुविधा समाधानकारक नाहीत. इतर राज्यांच्या तुलनेत येथील वीज दर दीड ते तीन रुपयांनी अधिक आहेत. पुन्हा हे दर वाढविण्याचा प्रस्ताव आहे. बॅँक कर्जाचा वाढीव दर अधिक आहे. कामगारांचा वेतन दर इतर राज्यांपेक्षा येथे अधिक आहेत. कामगार व माथाडी संघटनांकडून कंपनीची मुस्कटदाबी केली जात आहे. त्याचबरोबर कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न बिकट झाला. औद्योगिक क्षेत्रात बेकायदा झोपडपट्ट्या वसल्याने गुंडगिरीचा त्रास वाढला. आर्थिक, तसेच सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाल्याने अनेक कंपन्यांनी स्थलांतराचा मार्ग स्वीकारला. गेल्या पाच ते सहा वर्षांत अनेक कंपन्यांनी उत्पादन नियोजनपूर्वक कमी केले. हळूहळू उत्पादन घटवत निम्माने व पूर्णपणे उत्पादन बंद करीत शहर सोडले. मोठ्या कंपन्यांचे उत्पादन पूर्णपणे, तसेच अर्ध्यापर्यंत घटले आहे. अनेक कंपन्यांनी गुजरात, औरंगाबाद, उत्तरांचल, लखनौ, सोलापूर, चाकण, शिरवळचा रस्ता धरला. या स्थलांतराला अद्याप रोक लागलेला नाही. मध्यम उद्योगांनी स्थलांतर केले. मात्र, लघु व सुक्ष्म उद्योगांना स्थलांतर परवडत नाही. त्यामुळे नाइलास्तव ते शहरातच तग धरून आहेत. पुरेसे उत्पादन होत नसल्याने कर्जबाजारी झाले आहेत.
नव्याने आलेले भाजपा सरकार ‘मेक इन इंडिया’, ‘मेक इन महाराष्ट्र’ असा नारा देत उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्याची घोषणा करीत आहे. त्यामुळे उद्योगांत गुंतवणूक वाढणार असल्याचा सरकारचा दावा आहे. मात्र, परिस्थिती उलट आहे. मंदीच्या काळातही वेगवेगळे परवाने आणि कराचे शुल्क वाढविले जात आहे. सर्व परवान्यांसाठीची एक खिडकी योजना अद्यापही कागदावरच आहे.औद्योगिक क्षेत्रातील भूखंडाचे दर भरमसाट वाढविले आहेत. पडीक भूखंड वाटपास टाळाटाळ केली जात आहे. परिणामी, शहरातील उत्पादन जवळजवळ निम्म्याने घटले आहे. १०० टक्के उत्पादन घेण्याची क्षमता असलेल्या उद्योगात कसेबसे निम्मे उत्पादन होत आहे. दुसरीकडे बंद उद्योगांच्या जागी टोलेजंग व्यावसायिक कार्यालये, निवासी इमारती आणि पंचताराकित हॉटेल उभे राहत आहेत.शहरातील अनेक मोठ्या उद्योगांनी स्थलांतर केले आहे. उत्पादन बंद केले आहे. त्याचा परिणाम मध्यम व लघु उद्योगांवर झाला आहे. १०० टक्के यंत्रसामग्रीतून १२५ टक्के उत्पादन करण्याची क्षमता असताना नाइलाजास्तव केवळ ५० टक्क्यांपेक्षा उत्पादन घ्यावे लागत आहे. अनेक कामगारांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. आर्थिक मर्यादा असल्याने लघुउद्योगांना स्थलांतर करता येत नाही. त्यामुळे अनेक लघुउद्योजक कर्जबाजारी झाले असून, बॅँकेचे हप्ते फेडण्यासाठी त्यांना कसरत करावी लागत आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात लघुउद्योगांसाठी विशेष पॅकेज घोषित न झाल्याने ही मंदी कायम राहण्याची दाट शक्यता आहे. आश्वासनापलीकडे सरकार काहीच ठोस पावले उचलत नसल्याचे धक्कादायक चित्र आहे. - संदीप बेलसरे, अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योजक संघटना