बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा भारत केवळ ‘ग्राहक’ : नरेंद्र जाधव

‘लिस्ट इन इंडिया- एफडीआय २.० च्या दिशेने’चे प्रकाशन गुंतवणुकीचे जाळे विस्तारले

पुणे : जगभरातील बहुराष्ट्रीय कंपन्या विविध सेवांच्या माध्यमातून भारतात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करीत आहेत; मात्र आपण केवळ या कंपन्यांचे ग्राहक बनत आहोत. स्थानिक कंपन्यांना या गुंतवणुकींचा फारसा फायदा मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे चीनप्रमाणेच भारतीय गुंतवणूकदारांना बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे समभाग विकत घेण्याची संधी मिळणे काळाची गरज बनली असल्याचे मत राज्यसभेचे खासदार व संसदेच्या अर्थविषयक स्थायी समितीचे सदस्य डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी व्यक्त केले.पुणे इंटरनॅशनल सेंटरच्या वतीने उमेश कुडाळकर लिखित ‘लिस्ट इन इंडिया- एफडीआय २.० च्या दिशेने’ या संशोधनात्मक प्रबंधाच्या प्रकाशनाप्रसंगी ते बोलत होते. याप्रसंगी पीआयसीचे उपाध्यक्ष डॉ. विजय केळकर, मानस संचालक प्रशांत गिरबाने आणि लेखक उमेश कुडाळकर उपस्थित होते.जाधव म्हणाले की, जगभरातील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी इंटरनेट, त्यांचे उत्पादन आणि विविध सेवांमुळे भारतात परदेशी गुंतवणुकीचे जाळे विस्तारले आहे. गेल्या पाच वर्षांत चीनच्या नऊ आणि ११ अमेरिकन कंपन्यांचा त्यात समावेश आहे. आपण फक्त कंपन्यांचे ग्राहक बनत आहोत; मात्र त्याचा आपल्याला काहीच फायदा मिळत नाही. भारतात १३० कोटींचे मार्केट त्यांना सहजपणे उपलब्ध झाले आहे; मात्र या सगळ्या चित्रात भारतीय केवळ बघे किंवा उपभोक्त्याच्याच भूमिकेत आहेत. मायक्रोसॉफ्ट, गुगल, फेसबुकसारख्या इंटरनेट विश्वातील बलाढ्य कंपन्या भारतीय बाजारपेठ काबीज करीत आहेत.‘लिस्ट इन इंडिया’ प्रबंधाविषयी सांगताना उमेश कुडाळकर यांनी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे अपरिहार्य जाळे आणि त्यांच्या एकाधिकारशाहीवर भाष्य केले. ते म्हणाले की, जनता सरकारने १९७८ मध्ये बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना ६० टक्के समभाग स्थानिक गुंतवणुकीदारांसाठी खुले करण्याचे धोरण अवलंबिले होते. डॉ. विजय केळकर यांनीही विचार व्यक्त केले. विचारलेल्या प्रश्नांना डॉ. नरेंद्र जाधव आणि उमेश कुडाळकर यांनी उत्तरे दिली.वेगळ्या प्रकारचे आक्रमण सुरू...सध्या भारतावर पुलवामा सारख्या हल्ल्याबरोबरच वेगळ्या प्रकारेदेखील आक्रमण सुरू आहे. चीनच्या पेटीएम कंपनीने रिझर्व्ह बँकेकडे ‘नॉन बँक फायनान्स कंपनी’ म्हणून मान्यता मिळण्यासाठी अर्ज केला आहे.जर या कंपनीला मान्यता मिळाली, तर भारतीयांचा संपूर्ण डेटा या कंपनीकडे जाऊ शकतो. तो गेल्यानंतर भारतीयांच्या संपूर्ण माहितीचा एखाद्या शस्त्रासारखा गैरवापर केला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नसून, त्यातून राष्ट्रीय सुरक्षेला मोठी हानी पोहोचू शकते असा सूचक इशारा दिला आहे, असे जाधव म्हणाले.