लाेकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : जीएसटी करप्रणालीमध्ये रोज वेगाने नव्या नियमांचा समावेश होत असून या बदलेल्या तरतुदींमुळे व्यापार करणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे त्याच्याविराेधात कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया (कॅट) या व्यापा-यांच्या शिखर संस्थेने २६ फेब्रुवारी रोजी भारत व्यापार बंदचे आयोजन केले आहे. त्याला पुण्यातील १३ व्यापारी संस्थांनी पाठिंबा दिला असल्याची माहिती कॅट महाराष्ट्राचे कार्यकारी चेअरमन राजेंद्र बाठिया यांनी दिली.
कॅट या शिखर संस्थेत देशभरातील ७ कोटींपेक्षा जास्त व्यापारी व ४० हजारांपेक्षा जास्त व्यापारी, व्यावसायिक संघटनांचा समावेश आहे. राजेंद्र बाठिया यांनी सांगितले की, जीएसटी करप्रणालीमध्ये गेल्या ४ वर्षांत सुमारे १ हजार नोटिफिकेशन व सुधारणांमुळे कर प्रणाली अतिशय किचकट व गुंतागुंतीची ठरत आहे. अनेक छोट्या मोठ्या उद्योगांना व्यवसाय बंद करण्याची वेळ आली आहे.
कॅट महाराष्ट्राचे अध्यक्ष दिलीप कुंभोजकर यांनी सांगितले की, अधिकारी कोणत्याही वेळेस कोणत्याही व्यापा-याचे जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द करू शकतात. एवढेच नाही तर छोट्याशा चुकीमुळे दंडाबरोबरच कारावासाच्या शिक्षेची नवीन तरतूद जीएसटीमध्ये केली आहे.
कायदा राबविणा-या अधिका-यांना अवाजवी अधिकार दिले आहेत. नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार आपली बाजू मांडण्याची संधी न देता कारवाई करणे, हे करदात्यावर अन्याय करणारे असल्याचे कॅट महाराष्ट्राचे संघटन मंत्री अजित सेटिया यांनी सांगितले.
पुणे शहरातील अनेक व्यापारी संघटनांनी या बंदला पाठिंबा दिल्याचे सहसचिव रायकुमार नहार यांनी सांगितले. जीवनावश्यक खाद्यान्न वस्तूंवर जीएसटी नसावा, एकदा भरलेले रिटर्न जर चुकीचे असेल तर ती दुरुस्त करण्याची तरतूद असावी, आयजीएसटी ऐवजी सीजीएसटी आणि एसजीएसटी किंवा सीजीएसटी आणि एसजीएसटी ऐवजी आयजीएसटी भरला गेला असेल तर करदात्याला तो समायोजित करण्याची तरतूद असावी. विविध प्रकारचे लेजर ठेवण्यापेक्षा जीएसटीचे एकच लेजर असावे. जर पुरवठादाराने जीएसटी भरला नाही तर त्याची जबाबदारी खरेदीदारावर येत आहे, ही तरतूद बदलावी, अशा विविध मागण्या व्यापाऱ्यांनी केल्या आहेत.