पुणो : राज्याचे नूतन मुख्यमंत्री होणा:या देवेंद्र फडणवीस यांना महानगरांच्या समस्यांची विशेष जाण असल्याने, तसेच विशेषत: पुणो शहराच्या समस्यांबाबत त्यांचा अभ्यास असल्याने शहराच्या विकासाला नवी गती मिळण्याची अपेक्षा भाजपाच्या पदाधिका:यांनी व्यक्त केली आहे. महाविद्यालयीन शिक्षण घेत असताना पुण्यात आपल्या काकांकडे व्हेकेशन बॅचच्या निमित्ताने फडणवीस यांचे येणो-जाणो होते. तसेच, वसंत व्याख्यानमालेसह अनेक नामांकीत व्याख्यानमालांमध्ये त्यांनी
मांडलेले शहराचे अभ्यासपूर्ण विवेचन पाहता त्यांचा शहरासाठी स्वतंत्र कृती आराखडा राहील, असे मत या पदाधिका:यांनी व्यक्त
केले आहे.(प्रतिनिधी)
देवेंद्र फडणवीस यांची मुख्यमंत्रिपदी निवड झाली असल्याने शहराचे वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेले प्रश्न सोडविण्यास चांगली गती मिळणार आहे. महानगरांच्या समस्यांचा त्यांचा गाढा अभ्यास असल्याने सार्वजनिक वाहतूकव्यवस्था, मेट्रो, पीएमपीची दुरवस्था, सांडपाणी, शहराच्या उशाला चार धरणो असूनही असलेली पाणीसमस्या या सोडविण्यासाठी चांगल्या पद्धतीचे नियोजन राज्य शासनाच्या माध्यमातून केले जाईल. त्यात शहरातील सर्व आमदार भाजपाचेच असल्याने ही कामे फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली वेगाने मार्गी लागतील.
- खासदार, अनिल शिरोळे, भाजप शहराध्यक्ष
नव्या सरकारने व्यापा:यांना दिलेले एलबीटीबाबतचे वचन पाळावे. ते पाळतील याची आम्हाला खात्री आहे. नव्या मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला तसे आश्वासन निवडणुकीपूर्वी दिले आहे. नव्या सरकारकडून आताच अपेक्षा करणो योग्य होणार नाही. त्यांना अजून सुरुवात तर करू द्या. मात्र, नवे सरकार भ्रष्टाचारमुक्त आणि पारदर्शी कारभार करणारे असावे, असे आम्हाला वाटते. स्थानिक बाजाराला प्रोत्साहन द्यावे. व्यापा:यांकडून योग्य कर घ्यावा.
- फत्तेचंद रांका, अध्यक्ष,
सराफ असोसिएशन
महाविद्यालयीन जीवनात 1984-85पासून व्हेकेशन बॅचेससाठी अनेकदा पुण्यात आलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांना शहराच्या मूलभूत समस्यांची चांगली जाण आहे. प्रामुख्याने पायाभूत सुविधा, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आणि कचरासमस्या सोडविण्यासाठी त्यांनी विशेष कृती कार्यक्रम अनेकदा शहरात आपल्या भाषणांमध्ये मांडलेला आहे. त्यामुळे विकासासाठी त्यांचा स्वतंत्र आराखडा असेल.
- श्रीपाद ढेकणो,
पश्चिम महाराष्ट्र प्रवक्ते
निवडणूक होण्यापूर्वी भाजपाने आम्हाला एलबीटी रद्द करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यांनी दिलेला शब्द पाळावा. त्याबाबतचा निर्णय त्यांनी त्वरित घ्यावा. त्याबरोबरच व्यापारी, शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यासंदर्भातील सध्याच्या कायद्यांचा फे रआढावा त्यांनी घ्यावा, अशी आमची नव्या सरकारकडून अपेक्षा आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या माध्यमातून शेतकरी आणि व्यापारी या दोघांचा फायदा झाला पाहिजे. अन्न व औषधसंदर्भातील भेसळीचा नवा कायदा जाचक आहे. शॉपअॅक्ट परवाना पूर्वी दहा ते वीस रुपयांत मिळत होता, आता त्यासाठी दोन हजार रुपये खर्च होतात. वेगवेगळे कर एकत्र केले पाहिजेत. कर भरण्यासाठी व्यापा:यांचा वेळ आणि खर्च कमी होईल, याचा नव्या सरकारने विचार करावा. नव्या सरकारने जकात आणि एलबीटी दोन्ही काढून टाकावेत.
- पोपटलाल ओसवाल, अध्यक्ष, व्यापारी महासंघ