बढतीनंतर वेतन ४ हजारांनी कमी

सरकारी नियमांमुळे असे कारण देत सध्या महापालिकेतील कर्मचारी तसेच अधिकाऱ्यांचे वेतन कमी करण्याचा प्रकार सुरू आहे.

- राजू इनामदार पुणे : सरकारी नियमांमुळे असे कारण देत सध्या महापालिकेतील कर्मचारी तसेच अधिकाऱ्यांचे वेतन कमी करण्याचा प्रकार सुरू आहे. सहायक आयुक्त पदावरून उपायुक्त पदावर बढती मिळाल्यानंतर ४ अधिकाºयांचे वेतन दरमहा तब्बल ४ हजार २०० रुपयांनी कमी करण्यात आले आहे. महापालिका स्वायत्त संस्था असतानाही सरकारी नियमामुळे हे घडले आहे.राज्य सरकारकडून प्रतिनियुक्तीवर महापालिकेत येत असलेल्या अधिकाºयांना आयुक्त स्तरावरून विशेष विभाग देण्यात येतात. सामान्य प्रशासन हा त्यातीलच एक विभाग आहे. मात्र, त्यामुळे मूळ महापालिकेच्या सेवेत असलेल्या अधिकारी व कर्मचाºयांवर बढतीच्या बाबतीत अनेक वर्षे अन्याय होत आहे. आता तर सरकारी नियमांचा दाखला देत थेट वेतनावरच संक्रात आणली जात आहे.गेली काही वर्षे उपायुक्त पदाच्या बढतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या ४ अधिकाºयांना सामान्य प्रशासन विभागाने विविध कारणे दाखवत प्रलंबित ठेवले. वसंत पाटील, उमेश माळी, संध्या गागरे व माधव देशपांडे या अधिकाºयांना एप्रिल २०१८ मध्ये सहायक आयुक्त पदावरून उपायुक्त पदावर पदोन्नती करण्यात आली. पाटील दोन महिन्यांत निवृत्तच होत आहेत. संध्या गागरे यांचे सेवेचे फक्त सात महिने शिल्लक राहिले आहेत. माळी व देशपांडे यांनाही निवृत्तीसाठी फक्त दोन ते तीन वर्षच आहेत.निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर त्यांना पदोन्नती देण्यात आली आहे. त्यानंतर वास्तविक त्यांच्या वेतनात वाढ होणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात मात्र त्यांचे वेतन ४ हजार २०० रुपयांनी कमी करण्यात आले आहे. त्यासाठी सरकारी सेवेत उपायुक्त पदाला असलेली वेतनश्रेणीच महापालिकेतील उपायुक्त पदाला लागू केली, असे कारण सामान्य प्रशासन विभागाकडून देण्यात येत आहे. या चार अधिकाºयांशिवाय अन्य काही कर्मचाºयांनाही याच प्रकारे वेतन कमी करण्याचा धाक घालण्यात आला आहे. याच नियमाचा आधार घेत सामान्य प्रशासन विभाग काही कर्मचाºयांकडून त्यांनी सरकारी नियमापेक्षा जास्त वेतन घेतले आहे, असे सांगत त्या जादा वेतनाची वसुली करणार आहे. वेतनकपातग्रस्त अधिकारी व कर्मचाºयांनी या विरोधात संघटनांकडे दाद मागितली आहे.>वेतनश्रेणी सरकारी नियमानुसारचपदोन्नतीला विलंब का झाला किंवा निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असताना पदोन्नती का करण्यात आली, याबद्दल काही सांगता येणार नाही; पण त्यांची वेतनश्रेणी कमी झाली आहे. ती सरकारी नियमानुसारच झाली आहे. उपायुक्त या पदासाठी कोणती वेतनश्रेणी असावी हे सरकारने ठरवून दिले आहे व त्यानुसारच ते झाले आहे. यात कोणताही नियमभंग झालेला नाही.- अनिल मुळे, उपायुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, महापालिका