लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात फेरयाचिका दाखल केल्याने, मराठा समाजाला आरक्षण न देण्याच्या भूमिकेत असलेल्या राज्य सरकारचे तोंड काळे झाले आहे. मुळात ही फेरयाचिका राज्य सरकारने दाखल करणे अपेक्षित होते. मात्र त्यांच्या मनात पाप असून, मराठा समाजाचा असंतोष दाबण्यासाठी सरकारने पंधरा दिवसांचा लॉकडाऊन वाढवून मराठा समाजाची मुस्कटदाबी केली असल्याचा आरोप शिवसंग्राम संघटनेचे नेते आमदार विनायक मेटे यांनी केला़
शुक्रवारी (दि.१४) पुण्यात पत्रकार परिषदेत मेटे म्हणाले, “लॉकडाऊन संपल्यावर येत्या ५ जूनला राज्य सरकारविरोधात बीडवरून आम्ही महामोर्चा काढणार आहोत. तसेच १८ मे रोजी राज्यातील सर्व तहसील कार्यालयात जाऊन मराठा आरक्षणाबाबतचे निवेदन दिले जाणार आहे. राज्य सरकार मराठा समाजातील काही संघटनांना व नेत्यांना पुढे करून स्वत:ची सत्ता टिकविण्याचा प्रयत्न करीत आहे याचा आम्ही निषेध करतो. आरक्षण मिळेपर्यंत राज्यातील एकाही मंत्र्याला रस्त्यावर फिरू देणार नसल्याचा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
केंद्र सरकारने आजपर्यंत नेहमीच मराठा समाजाच्या बाजूने भूमिका मांडली आहे. मात्र राज्य सरकार स्वत: काही करत नाही व केंद्र सरकारकडे बोट दाखविते. केंद्र सरकाने फेरयाचिका दाखल केल्यावरही १०२ च्या घटनादुरूस्तीबाबत लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण करणारे अशोक चव्हाण आता राज्य सरकारकडून मदत करण्याची भूमिका घेण्याऐवजी पुन्हा गैरसमज पसरवित आहेत. आपले काम सोडून दुसऱ्यावर ढकलायचे हा चव्हाण यांचा एककलमी कार्यक्रम असल्याचे मेटे म्हणाले.
दरम्यान राज्य सरकार मराठा आरक्षणाबाबत कोणतीही ठोस भूमिका घेत नसल्याने आम्ही लवकरच राज्यपालांची भेट घेणार आहोत. वेळ पडल्यास माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रपतींचीही भेट घेऊ, असे मेटे यांनी सांगितले.