पुणे : निर्यातीसाठी कंटेनरची उपलब्धता खूपच कमी झाल्याने भाड्यामध्ये ८ ते १० पटीने वाढ झाली आहे. साधारणतः सहा महिन्यांपूर्वी परदेशात कंटेनर १००० ते १२०० डॉलरमध्ये जात होते. त्यांचे दर आता ८००० ते १२००० डॉलर पर्यंत झाले आहेत. त्यामुळे निर्यातीवर परिणाम झाल्याची भूमिका फेडरेशन ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्रने (फाम) मांडल्याची माहिती वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश शहा यांनी सांगितले.
वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी दिल्ली येथे देशातील ३५ वेगवेगळ्या व्यापारी व उद्योग संस्थेचे प्रत्येकी दोन प्रतिनिधी बैठकीसाठी बोलावले होते. राज्यमंत्री सोमप्रकाश व अनुप्रिया पटेल हे देखील उपस्थित होते. कंटेनरची मोनोपॉली देशात काही ठरावीक एजंटकडे आहे, असे सांगून कंटेनरची उपलब्धता ही इंटरनेटवर किंवा पोर्टलवर ओपन ठेवावी. म्हणजे प्रत्येक निर्यातदाराला कंटेनरची उपलब्धता आणि दर कळतील, अशी मागणी फामच्या वतीने करण्यात आली.
बैठकीमध्ये देशातून निर्यात का कमी होते? निर्यात वाढ कशी होईल? सध्याच्या निर्यात धोरणात व्यापाऱ्यांना किंवा उद्योजकांना काय त्रास आहे यावर बरीच चर्चा झाली. सरकारने ‘रोडरेप’ (रेमिशन ऑफ ड्युटीज अँड टॅक्सेस ऑन एक्स्पोर्ट प्रॉडक्ट्स) चे दर वाढविण्याची विनंतीही फामने केली आहे. सध्या काही वस्तू रोडरेपमध्ये सामील नाहीत. त्या वस्तूंचाही समावेश करावा. रोडरेपमध्ये समाविष्ट वस्तूंचे दर वाढवले तर निर्यातदारांना त्याचा फायदा होईल आणि निर्यात वाढेल. रोडरेप म्हणजे सरकार निर्यातीवर काही प्रमाणात रेमिशन म्हणजे टॅक्स वरसूट देते.
जगातील अनेक देशांत आपले दूतावास आहेत. त्या दूतावासांमधून त्या त्या देशांतील विक्रेता आणि खरेदीदार यांची माहिती एकमेकांच्या संपर्कामध्ये ठेवली तर देशातील निर्यातदारांना त्याचा फायदा होईल. यासाठी इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजि (IT) इन्फ्रास्ट्रचर उपलब्ध करावा.
गोयल म्हणाले की, जुलै मध्ये आपल्या देशातून साधारण ३६ बिलियन डॉलर निर्यात झाली आहे. या आर्थिक वर्षामध्ये ४०० बिलियन डॉलरची जगभरात आपली निर्यात होईल. स्टील, फार्मा या वस्तू अजून रोडरेपमध्ये अंतर्भूत नाहीत त्यांचा रोडरेपमध्ये समाविष्ट करण्यात येतील.