पुणे : चांगल्या सुविधांच्या अपेक्षेने महापालिेकत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांमधील १२ लाखांपेक्षा अधिक नागरिकांना सन २००८ पासून रस्त्यांपासून अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. काही नगरसेवकांनी पाणी, वीज, पदपथ, ड्रेनेज अशा सुविधा काही परिसरासाठी केल्या आहेत, मात्र एकूण क्षेत्र व लोकसंख्या यांच्या तुलनेत त्या कमीच भासत आहेत. सर्वाधिक मोठी समस्या रस्त्यांची असून नेमके त्याकडेच पदाधिकारी व प्रशासन, बांधकाम व्यावसायिक यांच्या संगनमतातून दुर्लक्ष करण्यात येत आहे.नियमाप्रमाणे या आराखड्यात एकूण क्षेत्राच्या तुलनेत १५ टक्के रस्ते असायला हवे होते. प्रत्यक्षात आराखडा करताना ते फक्त साडेनऊ टक्के दाखविण्यात आले. राज्य सरकारने याला आक्षेप घेतला व त्यात त्वरित सुधारणा करण्यास सांगितले, मात्र आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली. तेव्हापासून या गोष्टीकडे त्या भागातून निवडून आलेले सर्वपक्षीय नगरसेवक व प्रामुख्याने प्रशासन यांनी लक्षच दिलेले नाही. १२ मीटर रुंदीपेक्षा जास्त असलेले सुमारे ९५० किलोमीटर अंतराचे रस्ते रुंद करणे आता वाढत्या वाहनसंख्येमुळे गरजेचे झाले आहे.रस्ते अरुंद असले तरी या क्षेत्रात पालिकेच्या बांधकाम खात्याकडून परवानग्या मात्र मोठ्या संख्येने दिल्या जात आहेत. मोठ्या वसाहती, बंगले, व्यापारी इमारती यांना रस्ते, पाणी, ड्रेनेज यांची व्यवस्था आहे किंवा नाही याची तपासणी न करता किंवा बांधकाम व्यावसायिकावर या सुविधा निर्माण करणे बंधनकारक न करता सर्रासपणे परवानग्या दिल्या जात आहेत. जागांची कमतरता असल्यामुळे या सदनिका त्वरित विकल्या जातात व त्यात रहिवासी येतात. या वाढत्या लोकसंख्येचा ताण आधीच अपुऱ्या असलेल्या या भागातील नागरी सुविधांवर येत आहे. एकूण लोकसंख्येचा विचार करून या गावांमध्ये शहरी निकषांनुसार रस्ते तर हवे आहेतच, पण दवाखाने, शाळा, उद्याने, तलाव अशा सुविधा असणेही गरजेचे आहे. त्यासाठी विकास आराखड्यात वेगवेगळ्या भूखंडांवर आरक्षणही टाकण्यात आले आहे. मात्र गावांचा हद्दीत समावेश होऊन आता ८ वर्षे पूर्ण होत आली तरीही यातील बहुसंख्य आरक्षणे अद्याप कागदावरच आहेत. त्याची अंमलबजावणीच केली जात नाही. यातही अनेकांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत. त्यातूनच या विषयाला विलंब केला जात असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू झाली आहे. (प्रतिनिधी)
समाविष्ट २३ गावे वंचितच
By admin | Updated: December 24, 2016 00:55 IST