विद्यापीठ कायद्यात अखेर सुधारणा

केवळ नियुक्यांवर भर देऊन प्रमाणापेक्षा अधिक अधिकार कुलगुरूंना देण्यात आलेल्या प्रस्तावित विद्यापीठ कायद्यात अखेर सुधारणा केल्या जात आहेत. काही जागांवर नियुक्त्या केल्या

पुणे : केवळ नियुक्यांवर भर देऊन प्रमाणापेक्षा अधिक अधिकार कुलगुरूंना देण्यात आलेल्या प्रस्तावित विद्यापीठ कायद्यात अखेर सुधारणा केल्या जात आहेत. काही जागांवर नियुक्त्या केल्या जाणार असून, काही जागांसाठी निवडणूक घेतली जाईल. तसेच, येत्या आठवड्यात कायद्याचा मसुदा अधिवेशनात मंजुरीसाठी ठेवला जाणार आहे. काही वर्षांपासून लालफितीच्या कारभारात अडकलेल्या विद्यापीठ कायद्याला मूर्त स्वरूप येण्यास सुरुवात झाली आहे. राज्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सर्व विद्यापीठांमध्ये जाऊन शिक्षणतज्ज्ञ व शिक्षणक्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या व्यक्तींची मते जाणून घेतली. त्याचप्रमाणे, विविध संघटनांकडूनही कायद्यात कोणत्या तरतुदींचा समावेश असावा, याबाबतच्या प्रतिक्रिया जाणून घेण्यात आल्या.मात्र, तरीही प्रस्तावित कायद्यात विविध अधिकार मंडळांवर निवडून जाणाऱ्या प्राध्यापक, प्राचार्य, संस्थाचालक यांच्या जागा कमी करण्यात आल्या. कुलगुरूंकडे अधिकार एकवटतील अशा तरतुदी करून अधिष्ठात्यांची संख्याही कमी करण्यात आली होती. परंतु, आता सर्वच पदांवर नियुक्त्या न करता काही पदांसाठी निवडणुका घेण्याबाबत शासनाकडून सकारात्मक हालचाली सुरू झाल्या आहेत. अधिसभेसह सर्व अधिकार मंडळांच्या अधिकारांत वाढ करण्यात आली आहे. विद्या परिषदेतील काही जागांसाठीसुद्धा निवडणुका घेण्यात येणार आहेत.शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी अधिवेशनापूर्वीच अधिसूचना काढण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, त्याला सर्व थरांतून विरोध होत होता. त्यामुळे सर्व पक्षांतील प्रमुख आमदरांची कायद्याबात बैठक बोलावून त्यांची मते जाणून घेण्यात आली. त्यांनी अधिसूचनेला विरोध दर्शविला. परिणामी, प्रस्तावित कायद्यातील बदलाबाबत आमदारांनी लेखी सूचना दिल्या. त्यांच्या सूचनांचाही समावेश करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. (प्रतिनिधी)प्रस्तावित विद्यापीठ कायदा सर्व घटकांना सामावून घेणारा आणि सर्वांना न्याय देणारा व्हावा, या उद्देशाने ‘लोकमत’ने शिक्षणक्षेत्रातील सर्व घटकांशी चर्चा करून प्रस्तावित कायद्यातील बदल शासनासमोर विचारार्थ मांडले होते. त्यामुळे शिक्षण विभागाने सर्व जागांवर थेट नियुक्ती करण्याचा हट्ट मागे घेतला आहे. विविध विद्यापीठांकडून सादर करण्यात आलेल्या सूचनांचा समावेश करण्याचे काम प्रस्तावित विद्यापीठ कायद्यात केले जात आहे. तसेच, सर्वच अधिकार मंडळांवर थेट नियुक्त्या न करता काही पदांसाठी निवडणुका घ्याव्यात, या मागण्यांसंदर्भातील पत्रे वैद्यकीय विकास मंचाने शासनाला दिली होती. त्याचाही विचार शासनाकडून केला जात असल्याचे समजते. - राजेश पांडे वैद्यकीय विकास मंच