लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : केंद्र शासनाच्या ‘एक देश एक रेशन कार्ड’ योजनेंतर्गत संबंधित रास्त भाव दुकानात आधार प्रमाणीकरण करून लाभार्थ्याला पोर्टेबिलिटीद्वारे देशातील कोणत्याही राज्यातील कोणत्याही रास्त भाव दुकानातून तसेच राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्यातून धान्य उचलण्याची सोय उपलब्ध करुन दिली आहे. सर्वसाधारणपणे राज्यात दरमहा ७ लाख शिधापत्रिकांवर जिल्ह्यांतर्गत पोर्टेबिलिटीचा वापर करुन धान्याची उचल केली जाते. माहे एप्रिल २०२० ते मार्च २०२१ या कालावधीत ९४.५६ लाख शिधापत्रिकाधारकांनी जिल्ह्यांतर्गत पोर्टेबिलिटी सुविधेद्वारे अन्नधान्याचा लाभ घेतला आहे.
‘एक देश एक रेशन कार्ड’ योजनेची सुरुवात २०१८ मध्ये इंटिग्रेटेड मॅनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टीम (आयएम-पीडीएस) म्हणून केली आहे. ऑगस्ट २०१९ मध्ये २ क्लस्टर्सच्या स्वरुपात महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश व तेलंगणा या चार राज्यांमध्ये ‘एक देश एक रेशन कार्ड’ची अंमलबजावणी प्रायोगिक स्वरूपात केली आहे. या दोन क्लस्टर्सपैकी एका क्लस्टरमध्ये महाराष्ट्रासह गुजरात राज्य होते.
जानेवारी २०२० पासून ‘एक देश एक रेशन कार्ड’ची अंमलबजावणी १२ राज्यांत (महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, केरळ, कर्नाटक, झारखंड, हरियाणा, त्रिपुरा व गोवा) केली. माहे डिसेंबर २०२० पासून एकूण ३२ राज्य/ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ही योजना सुरु झाली आहे. या राज्यातील केंद्रशासित प्रदेशातील कोणताही एनएफएसए कार्डधारक बायोमेट्रिक आधार प्रमाणित करून कोणत्याही राज्यातून धान्य घेऊ शकतो. या योजनेतंर्गत १५ एप्रिल २०२१ पर्यंत महाराष्ट्रातील ६३२० शिधापत्रिकांवरील लाभार्थ्यांनी बाहेरील राज्यांमध्ये धान्याची उचल केली आहे. तसेच इतर राज्यातील ३५२१ शिधापत्रिकाधारकांनी महाराष्ट्रात धान्याची उचल केली आहे.
पोर्टेबिलिटीद्वारे ई-पॉस उपकरणांवर सुविधा उपलब्ध
राज्यातील रास्तभाव दुकानांतून स्थलांतरित कामगार, ऊसतोड मजूर, आदिवासी इ. स्थलांतरण करणाऱ्या लाभार्थ्यांना त्यांच्या स्थलांतरणाच्या ठिकाणी कोणत्याही रास्तभाव दुकानांत त्यांना अनुज्ञेय असलेले धान्य प्राप्त करून घेण्याची सुविधा पोर्टेबिलिटीद्वारे ई-पॉस उपकरणांवर उपलब्ध करुन दिली आहे. याकरिता लाभार्थ्यांना सद्यस्थितीत असलेल्या शिधापत्रिकांवरील १२ अंकी क्रमांकाचा वापर करुन आधार प्रमाणीकरणाद्वारे धान्य वितरीत करण्यात येत आहे.