पुणे : लॉकडाऊनमध्ये स्वच्छतेपासून आरोग्यापर्यंतच्या सेवा देताना कोरोनाची लागण होऊन प्राण गमवाव्या लागलेल्या कोरोना योद्ध्यांच्या नातेवाईकांना पालिकेकडून दिली जाणारी २५ लाखांची आर्थिक मदत आणि वारसास नोकरी तत्काळ दिली जावी, अशी मागणी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी बुधवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेमध्ये केली. याबाबत तत्काळ कार्यवाही करण्याचे आदेश महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी दिले, तर येत्या आठ दिवसांत बैठक घेऊन निर्णय घेणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
‘ऑन ड्युटी’ कोरोनाची लागण झाल्यामुळे मृत्यू झालेल्या कर्मचारी अधिकाऱ्यांच्या वारसांना महापालिकेकडून ५० लाख रुपयांची मदत करण्याची घोषणा केली होती. परंतु, ही घोषणा अद्यापही प्रत्यक्षात उतरु शकली नाही. याविषयी विरोधी पक्षनेत्या दीपाली धुमाळ यांनी प्रश्न उपस्थित करीत ही मदत का दिली जात नाही, अशी विचारणा केली. शिवसेनेचे गटनेते पृथ्वीराज सुतार यांनी भविष्यात अशा घटना घडल्या तर त्यांच्याही वारसांना मदतीचा लाभ मिळायला हवा, अशी महत्वाची सूचना केली. तर, कॉंग्रेसचे नगरसेवक अविनाश बागवे यांनी याविषयाकरिता विशेष सभा बोलविण्याची मागणी केली. कॉंग्रेसचे गटनेते आबा बागुल यांनी एक कोटींची मदत जाहीर करण्यात आली होती. त्याचे काय झाले असा सवाल करतानाच कर्मचाऱ्यांचा विमा काढला असता तर त्यांना मदत मिळाली असती असे नमूद केले.
महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी याविषयीची प्रक्रिया जवळपास पूर्ण झाली आहे. याविषयी तत्काळ बैठक घेऊन मदत देण्याची कार्यवाही करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले. याविषयी माहिती देताना कामगार कल्याण विभागाचे उपायुक्त शिवाजी दौंडकर यांनी आजवर झालेल्या मृत्यूंपैकी पक्षनेत्यांच्या बैठकीत १५ जणांचे प्रस्ताव मान्य केले आहेत. स्थायी समितीने मुख्य सभा मान्यता देईल या भरवशावर सरसकट सर्वांना २५ लाख आणि नोकरी देण्यास मान्यता दिलेली आहे. येत्या आठ दिवसांत बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल, असे स्पष्ट केले.
====
महापालिकेच्या साने गुरुजी कर्मचारी वसाहतीमधील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी वर्गीकरणास मान्यता दिली. या वेळी नगरसेवक सुभाष जगताप यांनी नेमक्या किती इमारती धोकायदायक आहेत आणि यापूर्वी बीओटी तत्त्वावर ठेकेदारासोबत केलेला पुनर्विकासाची निविदा रद्द केली आहे का, असा प्रश्न केला. तर, अविनाश बागवे यांनी भवानी पेठेतील पालिका वसाहतींच्या पुनर्विकासाचाही विचार प्राधान्याने करावा, अशी मागणी केली.