लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : जिल्हा परिषद क्षेत्रातून महापालिकेमध्ये समावेश झालेल्या २३ ग्रामपंचायतींमधील समावेशाची प्रक्रिया सुरू असताना घाईगडबडीत नियमबाह्य झालेल्या नोकरभरती प्रकरणी जिल्हा परिषदेकडे काही तक्रारी आल्या आहेत. या तक्रारींची चौकशी केली जाणार असून, त्यासाठी महापालिकेकडे जमा केलेले दप्तर परत मागविण्यात येणार आहे. नोकरभरतीसाठी जिल्हा परिषद स्तरावरून एकही परवानगी दिली नाही, फेब्रुवारी महिन्यातच नोकरभरती करू नये, असे स्पष्ट आदेश जिल्हा परिषदेने दिले होते. त्याचे उल्लंघन करून काही ग्रामपंचायतींमध्ये नोकर भरती केल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत.
ग्रामपंचायतीला त्यांच्या स्वउत्पन्नाच्या पस्तीस टक्के खर्चाच्या मर्यादेत नोकरभरती करण्यास परवानगी आहे. त्याचा वापर करून काही ग्रामपंचायतींनी नोकरभरती केली असल्याच्या तक्रारी आहेत. प्रामुख्याने बावधन, सूस, खडकवासला या ग्रामपंचायतील बरोबर दोन-तीन ठिकाणच्या तक्रारी असून, त्याची चौकशी करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी पंचायत विभागाला दिले आहेत. तक्रारीच्या चौकशीसाठी ग्रामपंचायत दप्तराची आवश्यकता वाटल्यास महापालिकेकडून चौकशीसाठी दप्तर मागून घेतले जाणार आहे.
जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाने हवेली आणि मुळशी गटविकास अधिकाऱ्यांकडून या २३ ग्रामपंचायतींमध्ये गेल्या सहा महिन्यांत केलेल्या नोकरभरती संदर्भात तपशीलवार अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. जिल्हा परिषद स्तरावरून नोकरभरती करण्यात आलेली नाही. २३ गावांचा समावेश याची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर फेब्रुवारीमध्येच जिल्हा परिषदेने गटविकास अधिकारी आणि ग्रामपंचायतींना पत्र पाठवून नोकरभरती करण्यास प्रतिबंध केला होता. या आदेशाचे उल्लंघन करून नोकरभरती झाली असल्यास संबंधित ग्रामसेवक आणि अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, तसेच बेकायदा केलेली नोकरभरती देखील रद्द केली जाणार असल्याचे पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहिनकर यांनी स्पष्ट केले.
--------
मांजरी ग्रामपंचायतीमध्ये सुमारे ४१ जणांची भरती केली होती. याबद्दलची तक्रार जिल्हा परिषदेकडे आल्यानंतर ही भरती पंधरा दिवसांपूर्वी रद्द करण्यात आली. तसेच पिसोळी ग्रामपंचायती संदर्भात देखील तक्रार केली होती. मात्र या ग्रामपंचायतीने यापूर्वी असलेले सतरा ग्रामपंचायत कर्मचारी कायम ठेवले आहेत. नव्याने कोणतीही भरती केली नसल्याने हा अर्ज निकाली काढण्यात आला.
------