पुणे : शहराच्या मध्यवस्तीसह उपनगरांचा विकास होत असतानाच शहरात लाखो बेकायदा नळ जोड घेण्यात आले. यामधून आजही पाणी पुरवठा होत आहे. त्यामुळे पालिकेच्या पाणीपट्टीमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नालाही फटका बसला आहे. आता हे बेकायदा नळजोड अधिकृत करता येणार आहेत. दंड आकारणी करून हे जोड नियमित करण्याच्या प्रशासनाच्या प्रस्तावास स्थायी समितीच्या मंगळवारच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
पालिकेच्या हद्दीतील १ जून २०२१ पूर्वीचे निवासी आणि व्यापारी आस्थापनांचे अनधिकृत नळजोड नियमित करण्यासाठी अभय योजना राबविण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीसमोर ठेवला होता.
शहरातील अनधिकृत नळजोडांची संख्या लाखोंच्या घरात आहे. अनेक ठिकाणी विनापरवाना नळजोड घेतल्याने पालिकेचे उत्पन्न बुडत आहे. यासोबतच लाखो रुपयांची पाणीपट्टीची थकबाकी असलेल्या नागरिकांनी जुने नळ बंद करून बेकायदा नळजोड घेतले आहेत. यावर नियंत्रण मिळविणे आणि उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी ही अभय योजना आणण्यात आली आहे.
----
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी स्वारगेट, सावरकर भवन, एसएनडीटी, चतु:श्रृंगी, बंडगार्डन, लष्कर या महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्याच्या नावे अभय योजनेसाठी नाव, पत्ता, मोबाईल क्रमांक अशी माहिती असणारा अर्ज दाखल करणे आवश्यक आहे. त्यासोबत लाईट बिल, टेलिफोन बिल, आधारकार्ड, मालकी हक्काची कागदपत्रे जोडावी लागणार आहेत.
-----
नळजोडाच्या व्यासाप्रमाणे (इंच) शुल्क आकारण्यात येणार आहे. अर्धा इंच, पाऊण इंच आणि एक इंच व्यासाच्या निवासी नळजोड नियमित करण्यासाठी अनुक्रमे चार हजार, साडेसात हजार आणि एकोणीस हजार पाचशे रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे. तसेच अर्धा इंच, पाऊण इंच आणि एक इंच व्यासाच्या व्यापारी नळजोड नियमित करण्यासाठी अनुक्रमे आठ हजार, पंधरा हजार आणि पस्तीस हजार पाचशे रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे. नळजोड नियमित झाल्यानंतर तेथे मीटर बसविले जाणार आहेत.