बेकायदा बांधकामांवर हातोडा पडणारच!

विधानसभा आणि महानगरपालिका निवडणूक ज्या मुद्द्यावर पार पडल्या, त्या शहरातील अनधिकृत बांधकामाबात उच्च

पिंपरी : विधानसभा आणि महानगरपालिका निवडणूक ज्या मुद्द्यावर पार पडल्या, त्या शहरातील अनधिकृत बांधकामाबात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे अनधिकृत बांधकामधारकांचे धाबे दणाणले आहे. पिंपरी-चिंचवडमधील अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण न देता त्या बांधकामांवर कारवाई करण्यात यावी निर्णय असा उच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. या निर्णयाची पिंपरी-चिंचवड महापालिका अंमलबजावणी करणार असल्याने शहरातील अनधिकृत निवासी बांधकाम केलेल्या रहिवाशांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. शहरात तब्बल अडीच लाख अनधिकृत बांधकामे आहेत. त्यातील केवळ ७० हजार बांधकामांची नोंद आहे. महापालिका, एमआयडीसी, पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे क्षेत्र, रेडझोन, म्हाडा आदी भागांत अनधिकृत बांधकामे सर्रासपणे केली गेली आहेत. शेती विभागात आरक्षणांवर, पूररेषेच्या आत, नागरी वस्तीत बांधकामे, संरक्षण खात्याच्या संरक्षित क्षेत्रात अशी त्याची वर्गवारी आहे. शासनाने ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांना नियमित करण्याचे धोरण जाहीर केले आहे. शहरी भागांतील सर्व बेकायदा बांधकामांना सशर्त संरक्षण देऊन नियमित करण्यासाठी राज्य सरकारने नव्याने तयार केलेले धोरण मुंबई उच्च न्यायालयाने दुस-यांदा फेटाळून लावले आहे. न्यायालयाने शुक्रवारी दिलेल्या निर्णयात शासनाचे धोरण हे बेकायदा, अवैध व राज्यघटनेतील अनुच्छेद १४ मधील (समानतेचा हक्क) तरतुदीचे उल्लंघन करणारे असल्याचे म्हटले आहे. सरकारचे धोरण मनमानी व अतार्किक स्वरूपाचे असल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने शासनाचा दावा फेटाळून लावला आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक रचना कायद्यात (एमआरटीपी) मूळ बांधकामातील बेकायदा बांधकामे नियमित करून घेण्यासाठी तरतुदी आहेत. याचबरोबर काही शहरात विकास नियंत्रण नियमावलीच्या अंतर्गतही फ्लेक्झिबल एफएसआय, प्रीमिअम, टीडीआर आदींच्या माध्यमातून अशी सुविधा आहे. मात्र मूळ बांधकाम कायद्याच्या कक्षेत केलेले असेल, तर बांधकाम नियमित केले जाऊ शकते; मात्र ती बांधकामे मुळातच विकास नियंत्रण नियमावलीचे नियम धाब्यावर बसवून करण्यात आलेली आहेत. त्यांना सरसकट नियमित केले, तर एमआरटीपी कायद्यांतर्गत शहरांचे करण्यात आलेले नियोजन कोलमडून पडेल, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. अतिक्रमीत बांधकामांना नियमित केले तर समानतेच्या हक्काचे उल्लंघन ठरेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. (प्रतिनिधी)