पुणे : महापालिकांच्या अतिरिक्त आयुक्तपदी महापालिकेच्या सेवेत १० वर्षे वरिष्ठ पदांवर काम केलेल्यांना संधी देण्याचा धोरणात्मक निर्णय सरकारने घेतला. त्याप्रमाणे नागपूर व अन्य काही महापालिकांमध्ये त्याची अमलबजावणीही केली, पुणे महापालिकेत मात्र त्याकडे सरकारकडून दुर्लक्ष होत आहे. पालिकेकडून प्रस्ताव जायला विलंब व आता प्रस्ताव गेल्यानंतर सरकारकडूनही उपेक्षाच होत आहे.महापालिकेत अतिरिक्त आयुक्त या दर्जाची ३ पदे आहेत. त्यावरील नियुक्ती राज्य सरकारकडून होत असे. महापालिकेच्या सेवेत वरिष्ठ पदांवर काम केलेल्यांवर त्यामुळे अन्याय होत होता. ३ पैकी एका पदावर पालिकेच्या सेवत सलग १० वर्षे कामे केलेल्या अधिकाऱ्याची पदोन्नतीने नियुक्ती व्हावी अशी मागणी केली जात होती. ती सरकारने मान्य केली. नगरविकास मंत्रालयाच्या डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटीपुढे महापालिकांनी प्रस्ताव पाठवावा, त्यातील नावे कमिटी निश्चित करेल व अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री घेतील असे ठरले. त्याप्रमाणे नागपूर व अन्य काही महापालिकांनी प्रस्ताव पाठवला, तो मंजूर झाला व त्या पदांवर तिथे नियुक्तीही झाली. पुणे महापालिकेच्या प्रस्तावाकडे मात्र दुर्लक्ष केले जात आहे. पुणे महापालिकेत शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे, घनकचरा व्यवस्थापन प्रमुख सुरेश जगताप, स्थानिक संस्था कर प्रमुख विलास कानडे व सहायक आयुक्त असलेले ज्ञानेश्वर मोळक असे ४ अधिकारी पदोन्नतीने अतिरिक्त आयुक्त पदासाठी पात्र आहेत. त्यांचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने वर्षभरापूर्वीच सरकारकडे पाठवणे अपेक्षित होते. तशी मागणी या अधिकाऱ्यांकडून वारंवार केली जात होती. मात्र त्याकडे महापालिकेकडूनच दुर्लक्ष होत होते. वर्षापेक्षा अधिक काळ ही मागणी प्रलंबित होती. दरम्यानच्या काळात वाघमारे यांनी या पदासाठी आपण इच्छुक नसल्याचे सांगितले. (प्रतिनिधी)सध्याच्या दोन पैकी एक अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप हे डिफेन्सच्या सेवेतून प्रतिनियुक्तीवर महापालिकेत आले आहेत. सलग ४ वर्षे होऊनही त्यांची बदली झालेली नाही. ती झाली तर दोन जागा रिक्त होऊन सरकार काहीतरी निर्णय घेईल अशी इच्छुकांची अपेक्षा आहे.
पदोन्नतीतून अतिरिक्त आयुक्तांकडे दुर्लक्ष
By admin | Updated: May 7, 2016 05:25 IST