तामिळनाडू, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश यांसह इतर राज्यांनी आरक्षणाची मर्यादा वाढवणे योग्य असल्याचा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयात केला आहे. मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर इतर राज्यांनी मांडलेल्या या भूमिकेमुळे महाराष्ट्रातील आरक्षणाचा प्रश्न सुटेल, अशी आशा निर्माण झाली आहे.
अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे सरचिटणीस राजेंद्र कोंढरे म्हणाले, देशातील अनेक राज्यांत आरक्षणावरून असंतोष निर्माण झालेला होता, त्यावर तोडगा म्हणून केंद्र सरकारने १०३ वी घटना दुरुस्ती करून घटनेत १५ (६) व १६ (६) या नवीन कलमांचा समावेश करून ईडब्ल्यूएस म्हणजेच आर्थिक दुर्बल घटकांचे १० टक्के आरक्षण सुरू केले आहे, तसेच हे आरक्षण घटना दुरुस्तीने ५० टक्क्यांच्या पुढे गेले असून, ते आरक्षणही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हानीत आहे.
सामाजिक शैक्षणिक मागास प्रवर्गाच्या आधारावरील आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादा ओलांडणे किंवा सामाजिक शैक्षणिक मागास प्रवर्ग वगळून इतर सर्व घटकांसाठी ईडब्ल्यूएस आरक्षण ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणे या दोन्ही बाबी न्यायालयासमोर आल्याने, आता केंद्राला व राज्यांना ५० टक्क्यांच्या पुढील आरक्षणाला सकारात्मक भूमिका घेण्याशिवाय पर्याय नाही, असेही कोंढरे यांनी सांगितले.
मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक राजेंद्र कुंजीर म्हणाले, आरक्षण मर्यादा ओलांडण्याबाबत इतर राज्यांनी मांडलेल्या भूमिकेचे स्वागतच केले पाहिजे. त्याचप्रमाणे, गायकवाड मागासवर्गीय आयोगाने दिलेल्या अहवालानुसार, मराठा समाजातील काही वर्ग अंधश्रद्धा व रूढी परंपरेत अडकलेला आहे. त्याला आरक्षणाची गरज आहे. आरक्षण मर्यादा ओलांडण्याचा निर्णय झाल्यास मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटू शकतो.