पुणे : सर्वोच्य न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील रद्द केलेले आरक्षण हे न्यायालयाचे निकष पूर्ण करून कसे टिकेल यादृष्टीने प्रत्यन करण्यावर आपला भर असला पाहिजे. राज्य आणि केंद्र सरकारने कोणतेही नवीन कारण देऊन आरक्षण नाकारल्यास ओबीसी समाजाची ताकद आपण दाखवून देऊ, असा निर्धार ओबीसी आरक्षण मंथन बैठकीत करण्यात आला.
ओबीसी समाजाच्या रद्द झालेल्या आरक्षणा संदर्भात ठोस भूमिका घेण्यासाठी पुणे शहरातील विविध क्षेत्रातील व्यक्ती, संस्था आणि मंडळांच्या वतीने मंथन बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी हा ठराव मांडण्यात आला. अध्यक्षस्थानी माजी महापाैर आणि समजाचे नेते उल्हास ढोले पाटील होते. माजी आमदार दीप्ती चवधरी यांच्या प्रयत्नातून या मंथन बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. माजी आमदार योगेश टिळेकर, रूपाली ठोंबरे-पाटील, बाळासाहेब शिवरकर आणि समाजातील नागरिक उपस्थित होते.
टिळेकर म्हणाले, ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, राज्य सरकार यासर्व टप्प्यांवर ओबीसी समाजाला आरक्षणाद्वारे नेतृत्व करण्याची संधी हिरावून घेतली आहे. गोड बोलून न्यायलायाच्या माध्यमातून आरक्षण डावलून राज्य सरकार ओबीसी नेतृत्व संपवून पाहत आहे. आम्ही सर्वपक्षीय नेते यासाठी एकत्र येऊन ओबीसींची ताकद दाखवून देऊ.
माळी महासंघाचे पुणे शहर अध्यक्ष दीपक जगताप यांनी सूत्रसंचलन केले. स्मिता लडकत यांनी आभार मानले.