दीडशे एकरचा भूखंड गायब

औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) पिंपरी-चिंचवड शहरातील १२०० हेक्टर जमिनीपैकी १० टक्के खुले क्षेत्र (मोकळी जागा) आणि पाच टक्के सुविधा क्षेत्रासाठी आरक्षित जागा आहे.

पिंपरी : औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) पिंपरी-चिंचवड शहरातील १२०० हेक्टर जमिनीपैकी १० टक्के खुले क्षेत्र (मोकळी जागा) आणि पाच टक्के सुविधा क्षेत्रासाठी आरक्षित जागा आहे. सुविधा क्षेत्राच्या या पाच टक्के जागेवर विविध आरक्षणे आहेत. या सुविधा क्षेत्रासाठीच्या १५० एकर जमिनीवर ४०४ प्लॉट तयार करून, त्यांची परस्पर अनधिकृतपणे विक्री करण्यात आली आहे. एमआयडीसीच्या काही अधिकाऱ्यांचा यात सहभाग असून, कोट्यवधी रुपयांचा हा भूखंड घोटाळा असल्याचे उघडकीस आले आहे. एमआयडीसीची पिंपरी-चिंचवडमध्ये १२०० हेक्टर (तीन हजार एकर) जमीन आहे. यातील पाच टक्के जमीन, अर्थात १५० एकर जमीन सुविधा क्षेत्रासाठी राखीव आहे. या एमआयडीसीच्या हद्दीतील कारखानदारांसाठी आणि कामगारांसाठी विविध सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी पाच टक्के जमीन सुविधा क्षेत्रासाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार पिंपरी-चिंचवड एमआयडीसीतर्फे सुमारे १५० एकर भूखंड राखीव आहे. या भूखंडावर उद्याने, खेळाची मैदाने, सांस्कृतिक भवन आदी सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. मात्र, पिंपरी-चिंचवड एमआयडीसीकडून याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले. (प्रतिनिधी)सुविधा क्षेत्रासाठी राखीव १५० एकर जमिनीचे ४०४ प्लॉट करून त्याची विल्हेवाट लावण्यात आली आहे. तसेच त्या प्लॉटच्या एकूण क्षेत्रापैकी केवळ चार लाख ४८ हजार ७६ चौरस मीटर इतक्याच क्षेत्राची नोंद एमआयडीसीकडे उपलब्ध आहे. ४०४ पैकी केवळ २९२ प्लॉटची नोंद उपलब्ध असून, ११२ प्लॉटची कोणत्याही प्रक\ारची नोंद किंवा माहिती एमआयडीसीकडे उपलब्ध नाही. प्रकल्पग्रस्तांच्या नावाखाली सवलतीच्या दरात मूळ दरापेक्षा केवळ २५ टक्के दराने यातील काही भूखंडांची विक्री करण्यात आली आहे. ही विक्री करताना प्रकल्पग्रस्तांच्या नावाखाली दलालांनी एमआयडीसीच्या काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी यातील काही भूखंड लाटले असल्याचा संशय आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या नावाखाली भूखंड विक्री करून कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार केला आहे.