लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : जिल्ह्यातील ६५० ग्रामपंचातीच्या निवडणुका अवघ्या ३ दिवसांवर येऊन ठेपल्या आहेत. प्रशासनाने सर्व तयारी केली आहे. ग्रामविकास विभागाकडून प्रति ग्रामपंचायतीला ५० हजार खर्च मंजुर आहे. असा एकुण ३२ कोटी ५० लाख खर्च निवडणुकांना लागणार असून प्रशासनाला केवळ आतापयर्यंत १६ हजार प्रति ग्रामपंचायत नुसार १० कोटी ४० रूपयेच मिळाले आहे. यामुळे हा निवडणुका कशा घ्यायचा असा प्रश्न प्रशासनापुढे पडला आहे.
जिल्ह्यात ग्रामपंचायत निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू आहे. एकीकडे उमेदवार प्रचारात व्यस्त आहेत. तर ही निवडणुक शांततेत आणि सुरळीत पार पाडण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लागली आहे. प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी मददान यंत्रे पोहचवण्यात आली आहेत. त्यांच्या चाचण्याही सुरू आहेत. १५ तारखेला या निवडणुका होणार आहेत. प्रशासना ला कागपत्रे, छपाई, वाहतूक, निवडणुक भत्ते या साठी मोठा निधी ग्रामविकास विभागाकडून मिळत असतो. प्रति ग्रामपंचायत ५० हजार खर्च मंजुर आहे. ६५० ग्रामपंचायतींसाठी प्रति ५० हजार प्रमाणे ३२ कोटी ५० लाखांचा निधी मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, केवळ प्रति ग्रामपंचायतीसाठी प्रशासनाला केवळ १६ हजार असा १० कोटी ४० लाखांचाच निधी उपलबद्द्ध झाला आहे. निवडणुक अवघ्या तिन दिवसांवर असतांना हा खर्च करणार कसा ? असा प्रश्न निवडणुक यंत्रणेपुढे पडला आहे.
कशावर किती होतो प्रशासकीय खर्च?
निवडणुक यंत्रणा राबवितांना प्रशासनाला मोठा खर्च करावा लागतो. निवडणुक पार पाडण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळाची आवश्यकता असते. तसेच कागद पत्रांची छपाई, इव्हीएम यंत्रणेचा खर्च, त्यांची वाहतूक, निवडणुक कर्मचाऱ्यांचे भत्ते आणि वाहतुकीचा खर्च तसेच मतदान केंद्राचाही खर्च असतो. या सर्वासाठी मोठा निधी लागत असतो. प्रतिग्रामपंचयाती प्रमाणे या साठी ५० हजार मंजुर करण्यात आले आहे.
मागील निवडणुकांचा खर्च मिळाला
निवडणुकांची तयारी प्रशासनातर्फे करण्यात येत आहे. तिन दिवस उरल्याने कामाला वेग आला आहे. गेल्या निवडणुकीत ही सर्व यंत्रणा राबविण्यात आली होती. हा खर्च प्रशासनाला ग्रामविकास विभागाकडून टप्या टप्याने मिळाला आहे. या निवडणुकांचाही खर्च अशाच पद्द्धतीने मिळण्याची अपेक्षा प्रशासनाला आहे.
कोट
निवडणुक यंत्रणा ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका शांततेत पार पाडाव्या यासाठी व्यस्त आहे. जवळपास सर्व तयारी झाली आहे. आता पर्यत आम्हाला प्रति ग्रामपंचायतीसाठी १६ हजार रूपये प्राप्त झाले आहेत. उर्वरित रक्कम लवकरच मिळेल अशी अपेक्षा आहे. निलप्रसाद चव्हाण,
तहसिलदार