कारखान्यांच्या जागेवर बनताहेत गृहसंकुले

अनेक उद्योजकांनी कारखान्यांसाठी घेतलेल्या मोक्याच्या जागांवर आलिशान गृहप्रकल्प, व्यापारी संकुल उभारण्यास प्रारंभ केला

संजय माने, पिंपरीअनेक उद्योजकांनी कारखान्यांसाठी घेतलेल्या मोक्याच्या जागांवर आलिशान गृहप्रकल्प, व्यापारी संकुल उभारण्यास प्रारंभ केला. औद्योगिक क्षेत्राचे निवासी क्षेत्रात रूपांतर करण्याची कायद्यात तरतूद आहे. त्याचा फायदा उठवला. अनेक बड्या उद्योजकांनी कामगारांना कामावरून कमी करून उत्पादन प्रकल्प अन्यत्र हलविले. कारखान्याच्या जागांवर इमारतीचे उंच इमले उभारले. औद्योगिकचे निवासी क्षेत्रात रूपांतर करून त्यांनी बांधकाम क्षेत्रातही पदार्पण केले. या बदलात लाखो कामगार विस्थापित झाले आहेत.औद्योगिकचे निवासी क्षेत्रात रूपांतर करण्याची कायद्यातील तरतूद उद्योजकांच्या पथ्यावर पडली आहे. गेल्या दहा वर्षांत त्याचा अनेक उद्योजकांनी फायदा उठवला आहे. आतापर्यंत सुमारे १२० एकर जागेचे औद्योगिकमधून निवासी क्षेत्रात रूपांतर करण्यात आले आहे. मुंबई-पुणे महामार्गालगतच्या मोक्याच्या कारखान्यांच्या जागेवर असेच शॉपिंग मॉल, हॉटेल असे प्रकल्प उभारण्याचे उद्योजकांचे प्रयोजन आहे. विकास नियंत्रण नियमावली आणि शहराच्या विकास आराखड्याचे नियोजन करताना, अशाच प्रकारे उद्योजकांचे हित साधण्याचा प्रयत्न झाला आहे. पूर्वी दाट लोकवस्तीच्या भागात औद्योगिक क्षेत्र घोषित कसे केले. असा प्रश्न सहज कोणालाही पडल्याशिवाय राहात नाही. शहरातील औद्योगिक भूखंडावर अधिमूल्य आकारून निवासी अथवा व्यावसायिक बांधकाम करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय २००४ मध्ये शासनाने घेतला. त्याबाबतचा अध्यादेश महापालिकेस प्राप्त होताच, तीन वर्षांत महापालिकेने ११ प्रकरणांना मंजुरी दिली. औद्योगिकचे निवासी वापरात रूपांतर करताना विशिष्ट अधिमूल्य आकारण्यात येत होते. दहा टक्के अधिमूल्य आकारण्याची तरतूद होती. मात्र प्रकल्प पूर्णत्वास आले, तरी महापालिकेला सुविधा क्षेत्रासाठी दहा टक्के जागा देण्यास विलंब केला गेला. महापालिकेला १० हजार ८७४ चौरस मीटर जागा ताब्यात मिळाली आहे. उर्वरित जागा ताब्यात घेण्याचे अद्याप प्रयत्न सुरू आहेत. महापालिकेने १७ ठिकाणच्या औद्योगिक भूखंडाचा निवासी वापर करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामध्ये सर्व्हे क्रमांक ४२ ७०, ३८७६, ५७६३, ५८४२, २१०, २०९, ३३, ३४, १४२, १७१, १७२, १७३, ११८१, ११८२, २९ या ठिकाणच्या कंपन्यांच्या जागांचे निवासी क्षेत्रात रूपांतर झाले आहे. शासनाचे हे धोरण उद्योजकांसाठी लाभदायक ठरले असले तरी कामगार वर्गासाठी मात्र नुकसानकारक ठरू लागले आहे. या जागेवरील कंपन्या स्थलांतरित झाल्या. या कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांच्या हातचा मात्र रोजगार गेला.