नीरा : एकीकडे कोरोनाचे सावट गंभीर होत असताना दुसरीकडे शासनाचे नियमच लोकांपर्यंत न पोहोचल्याने शासन राबवत असलेला मिनी लॉकडाऊन केवळ चेष्टेचा विषय ठरत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व हॉटेल्स, ढाबे बंद ठेवण्याचे आदेश दिलेले असतानाही ग्रामीण भागात मात्र सर्रासपणे हॉटेल्स व ढाबे सुरू आहेत. ‘‘आम्ही काय करू? आम्हाला सांगितलेच नाही बंद ठेवायला.’’ असे म्हणत हॉटेलचालक बेफिकिरी व्यक्त करत आहेत तर प्रशासकीय उदासीनतेने मिनी लॉकडाऊन ओपनच राहिला आहे.
जिल्हा प्रशासनाने शनिवारपासून मिनी लॉकडाऊन जाहीर करत हॉटेल, रेस्टॉरंट, ढाबे बंद करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. फक्त पर्सल किंवा घरपोच सेवा रात्री अकरापर्यंत देता येणार होत्या. पण ग्रामीण भागात याचा वेगळा अर्थ काढत सर्रास शनिवार दिवसभर तर रविवारी दुपारपर्यंत हॉटेल व रेस्टॉरंट सुरू ठेवली. आम्हाला ग्रामपंचायतीच्या प्रशासनाकडून तशा सूचनाच दिल्या नसल्याचे व्यावसायिकांनी सांगितले.
नीरा (ता. पुरंदर) येथे शनिवार दिवसभर तर रविवारी दुपारपर्यंत हॉटेल व रेस्टॉरंट सुरू दिसल्याने नागरिकांत कुजबुज सुरू झाली. काही सजग नागरिकांनी महसूल प्रशासनाला याबाबत कल्पना दिली. दुपारी एकच्या सुमारास महसूल व ग्रामपंचायत प्रशासन खडबडून जागे झाले व घंटागाडीतील स्पीकरद्वारे हॉटेल व रेस्टॉरंट व्यावसायिकांना सूचना दिल्या. यानंतर हॉटेल व रेस्टॉरंट बंद करत फक्त पार्सल सेवा सुरू करण्यात आली.
काल शनिवारी नीरा ग्रामपंचायतीच्या सभागृहात आपत्ती व्यवस्थापनाची तातडीची बैठक झाली. या बैठकीला ग्रामपंचायतीचे सरपंच, उसरपंच, सदस्य, ग्रामसेवक, पोलीस, पोलीस पाटील, आरोग्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थीत होते. पण महसूल विभागाचे तलाठी किंवा मंडलाधिकारी उपस्थित नव्हते. या बैठकीत जिल्ह्यातील मिनी लॉकडाऊन किंवा हॉटेल व रेस्टॉरंट संदर्भात कोणतीच चर्चा झाली नाही. फक्त व्यावसायिकांची कोरोना चाचणी, व्यावसायिकांना वेळेची बंधने व मास्क न वापरणाऱ्यांवर दंडात्मक कडक कारवाईबाबतच चर्चा झाली.
शुक्रवार दि.२ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोरोना विषाणू मुळे उद्भवलेल्या संसर्गजन्य रोगाच्या प्रतिबंध व नियंत्रण बाबतचे सुधारीत आदेश काढले. काल झालेल्या नीरेतील बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या आदेशाचे वाचन झालेच नाही. कारण तहसीलदारांनी हे आदेश तलाठ्यांमार्फत देणे अपेक्षीत होते. पण तलाठ्यांच्या गैरहजेरीत ग्रामपंचायतीच्या प्रशासनाने तातडीची बैठक घेऊन फक्त बैठकीचा फार्स केला, अंमलबजावणी मात्र शून्य केली. होम टु होम सर्वे करण्यासाठी ग्रामपंचायतीने स्वयंसेवक नेमायचे ठरवले पण मानधन देऊन.