लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : ऊसतोडणी कामगारांसाठी जाहीर केलेली वसतिगृहे खासगी संस्थांना चालवण्यासाठी देऊ नये, ती सरकारी यंत्रणेमार्फतच चालवावीत, असे ऊसतोडणी कामगारांचे मत आहे. संघटना तशी मागणी सरकारकडे करणार आहेत.
ऊसतोडणी कामगारांच्या मुलांची शिक्षणाची नेहमीच परवड होते. विशेषतः हंगाम सुरू झाला की मुले आईवडिलांबरोबर जातात आणि त्या काळापुरते त्यांचे शिक्षण थांबते. त्यावर उपाय म्हणून सरकारने ऊसतोडणी कामगारांच्या मुलांसाठी वसतिगृहे सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्र राज्य ऊसतोडणी कामगार, वाहतूक मुकादम युनियन ही ऊसतोडणी कामगारांची बरीच जुनी, प्रमुख संघटना आहे. अध्यक्ष गहिनीनाथ थोरे यांंनी सांगितले की, सरकारचा हा निर्णय स्वागतार्ह आहेत. मात्र ही वसतिगृहे खासगी संस्थांना चालवायला देऊ नयेत. अशा संस्था कामकाज नीट करत नाहीत. सरकारी यंत्रणेवर वचक ठेवता येतो, जाब विचारता येतो. खासगी संस्था म्हणून कार्यकर्तेच संस्था चालवायला घेतात व अनिर्बंध होतात. तसे व्हायला नको.
महाराष्ट्र श्रमिक ऊसतोड व वाहतूक कामगार संघटनेचे अध्यक्ष जीवन राठोड म्हणाले की, सरकारकडून फक्त आनंद देणाऱ्र्या घोषणाच होत आहेत. महामंडळाचा निर्णय अजून प्रत्यक्षात आलेला नाही. टनामागे १० रुपये घेणार होते ते आता पुढच्या हंगामावर गेले. वसतिगृहांची मागणी आम्ही अनेक वर्षे करत होतो. आता निर्णय झाला, चांगले आहे, पण त्याचीही अंमलबजावणी पुढच्या हंगामात होणार आहे.
ऊसतोडणी कामगारांमध्ये गेली अनेक वर्षे काम करणारे बीडचे डॉ. संजय तांदळे म्हणाले की, वास्तविक ऊसतोडणी कामगारांच्या मुलांसाठी निवासी शाळा करायला हव्यात. या मुलांची त्यांच्या पालकांना कामावर गेले की काळजी लागून राहते. निवासी शाळा असतील तर पालक निर्धास्त राहतील. सामजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे तशी मागणी केली असून त्यांनी यावर विचार करण्याचे आश्वासन दिले आहे, असे डॉ. तांदळे यांनी सांगितले.
निर्णयाबद्दल संभ्रम
ऊसतोडणी कामगारांमध्ये सरकारच्या या निर्णयाबद्दल संभ्रमाचे वातावरण आहे. प्रत्यक्षात येईल तेव्हा खरे असेच त्यांच्यातील अनेकांना वाटते. घोषणा होतात, पण आमच्यापर्यंत काहीच येत नाही असाच आतापर्यंतचा अनुभव असल्याचे त्यांनी सांगितले.