२५ टक्के रुग्णालयांची प्रक्रिया अपूर्ण : महापालिकेकडे केवळ कागदोपत्री नोंद
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : रुग्णालयांमधील अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित असल्याचे हमीपत्र जमा केल्यावर महानगरपालिकेच्या अग्निशामक विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र दिले जाते. मनुष्यबळाअभावी रुग्णालयांचे ‘फायर ऑडिट’ अग्निशामक विभागाकडून केले जात नाही. रुग्णालयांना अधिकृत केलेल्या यंत्रणांकडून तपासणी करून घेऊन केवळ हमीपत्राचा कागद अग्निशामक विभागाकडे जमा करायचा असतो. यंत्रणा तपासून घेण्याची जबाबदारी सर्वस्वी रुग्णालय व्यवस्थापनाची असते. त्यामुळे अग्निशमन यंत्रणेची विश्वासार्हता ‘रुग्णालय’ भरोसे असल्याचे आढळून आले आहे.
‘महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनिमय २००६’ हा कायदा २००८ मध्ये लागू झाला. त्यातील कलम ३ (३) प्रमाणे प्रत्येक रुग्णालयाला दर वर्षी त्यांच्या इमारतीतील अग्निशमन यंत्रणा अधिकृत यंत्रणेकडून तपासून घ्यावी लागते. यंत्रणेकडून रुग्णालयाला ‘बी’ फॉर्म दिला जातो. त्याची प्रत महानगरपालिकेच्या अग्निशामक विभागाकडे देणे अपेक्षित असते. पुण्यातील एकूण रुग्णालयांपैैकी ७५ टक्के रुग्णालयांचेच ‘बी फॉर्म’ अग्निशामक विभागाकडे आले आहेत. उर्वरित रुग्णालयांनी तर तेवढीही काळजी घेतलेली नाही.
अधिकृत परवाना काढल्याशिवाय आणि नोंदणी केल्याशिवाय कोणताही दवाखाना किंवा रुग्णालय सुरू करता येत नाही. परवाना काढताना अग्निशामक विभागाचे ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र आवश्यक असते. अग्निशमन यंत्रणा व्यवस्थित कार्यान्वित असल्याचे हमीपत्र मिळाल्यानंतरच अग्निशामक विभागाकडून हे प्रमाणपत्र दिले जाते. परवाना आणि ना हरकत प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण करावे लागते. ना हरकत प्रमाणपत्र अग्निशामक विभागाकडून प्राप्त झाल्यानंतर आरोग्य विभागाकडून त्यांचा परवाना नूतनीकरण केले जाते.
चौकट
महापालिकेच्या सर्व इमारतींमध्ये अग्निशमन यंत्रणा बसवण्याचे काम भवन विभागाकडे आहे. त्यामुळे महापालिका रुग्णालयांमधील अग्निशमन यंत्रणा व्यवस्थित असावी आणि ती तपासून घ्यावी, असे पत्र अग्निशामक विभागाने भवन विभागाला दिले आहे. अग्निशमन यंत्रणांच्या दर्जाची खातरजमा शासनाने पुण्यातील ५० संस्थांना अधिकृत केले आहे. मात्र या संस्थांकडून त्यांच्या कामात हलगर्जीपणा झाल्यास संबंधित संस्थांवर कोणी आणि काय कारवाई करावी, यासंदर्भात प्रशासनात संभ्रम आहे.
चौकट
“एखाद्या रुग्णालयाची अग्निशमन यंत्रणा बंद असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांना अग्निशामक दलातर्फे नोटीस दिली जाते. रुग्णालयांना दिलेल्या मुदतीत यंत्रणा कार्यान्वित करुन न घेतल्यास त्यांचे वीज आणि पाणी तोडण्याचे अधिकार अग्निशामक दलाकडे आहेत.”
- प्रशांत रणपिसे, विभागप्रमुख, अग्निशामक विभाग, पुणे महापालिका