पुणे : कोरोनाबाधितांवर उपचार करताना शासनाने निश्चित करून दिलेल्या दरापेक्षाही अधिक दर आकारणाऱ्या खासगी रुग्णालयांवर अंकुश ठेवण्यास पुणे महापालिकेला चांगले यश आले आहे़ १४ ऑगस्ट, २०२० पासून ऑडिटरकडून तपासणी करण्यात आलेल्या ९३७ बिलांमध्ये ३ कोटी ९९ लाख ३१ हजार ८५७ रुपयांचे बिल कमी करण्यास महापालिकेने संबंधित खासगी रुग्णालयांना भाग पाडले आहे़
राज्य शासनाच्या सूचनेनुसार कोरोनाबाधितांवर उपचार करताना एखाद्या खासगी रुग्णालयाने उपचार कालावधीतील एकूण बिल दीड लाख रुपयापेक्षा जास्त लावले असेल, तर संबंधित रुग्ण अथवा त्यांचे नातेवाईक याबाबत बिल पडताळणीसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे तक्रार करू शकतात़ यानुसार महापालिकेने शहरातील सुमारे १४० खासगी रुग्णालयांमधील (विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या कोविड-१९ डॅशबोर्डवर नोंद असलेल्या) बिलांची तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला़. काही मोठ्या रुग्णालयांमध्ये अवाजवी बिल आकारणी होत असल्याने २४ तास ऑडिटरची नियुक्तीही केली होती़ ऑडिटकरिता एक स्वतंत्र विभाग तयार करण्यात आला़ यामध्ये कोरोनाबाधित रुग्णावर कोणते उपचार केले, पीपीई किटचा किती दर लावला, आयसीयू, व्हेटिंलेटर अथवा ऑक्सिजन बेडचा दर किती होता तो शासनाच्या दरानुसारच होता का, याची शहानिशाही झाली़ यामुळे महापालिकेकडे आलेल्या एकूण १ हजार २८९ बिलांच्या तक्रारींपैकी कारवाईयोग्य असलेल्या ९३७ बिलांमध्ये संबंधित रुग्णालयांना महापालिकेकडून पत्र पाठवून बिल कमी करण्यास सांगण्यात आले़ परिणामी, या २२ कोटी २६ लाख ६५ हजार १३४ रुपयांपैकी ३ कोटी ९९ लाख ३१ हजार ८५७ महापालिकेने कमी करून ९३८ जणांना मोठा आर्थिक दिलासा दिला़ दरम्यान, ज्या रुग्णालयांनी बिल कमी केले नाही अशा ४० रुग्णालयांना कारवाईची नोटीस आजपर्यंत पाठविण्यात आला आहे.
जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात आतापर्यंत ३ हजार ४५७ कोरोना बिलांची तपासणी करून १ कोटी ३४ लाख ४७ हजार रुपये कमी करण्यात आले. मनमानी पद्धतीने बिल आकारणी करणाऱ्या व उपचारात हलगर्जी करणाऱ्या पाच रुग्णालयांवर जिल्हाधिकारी डाॅ. राजेश देशमुख यांनी कारवाई केली. यात चाकणचे क्रिटिकेअर हाॅस्पिटल आणि दौंड तालुक्यात मोहन हाॅस्पिटल यांची कोविडची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. याशिवाय मावळ तालुक्यातील एक, शिक्रापूर येथील एक आणि सासवड येथील एका खासगी हाॅस्पिटलची चौकशी सुरू असून नोटिसा देण्यात आल्या आहेत.